तापी विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील अनेक मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांची कामे अतिशय संथपणे सुरू आहेत. त्याचा विपरित परिणाम या प्रकल्पांच्या किंमती प्रचंड वाढण्यात झाला असला तरी महामंडळास नेमके काय अपेक्षित आहे, याची स्पष्टता होत नाही. कारण, निधीची कमतरता भेडसावत असूनही नवीन प्रकल्पांचा अट्टाहास कधी सोडला गेला नाही. परिणामी, बहुतांश प्रकल्पांची कामे रखडली. त्यातही एखाद्या धरणाचे काम पूर्णत्वास गेले असेल तर कुठे पुनर्वसन बाकी तर कुठे कालव्यांची कामे शिल्लक, अशी स्थिती आहे. जळगाव जिल्ह्यातील अंजनी मध्यम प्रकल्प हे त्याचे उदाहरण. धरणाचे काम झाल्यानंतरही तीन गावांचे पुनर्वसन अद्याप शिल्लक आहे.
एरंडोल तालुक्यातील अंजनी मध्यम प्रकल्पाचे कामही तब्बल साडे तीन दशकांपासून सुरू आहे. प्रारंभी केवळ २.८५ कोटी असणारी त्याची किंमत आता ११६.२५ कोटींवर जाऊन पोहोचली. शासनाने आतापर्यंत या कामावर जवळपास १०० कोटी रूपये खर्च केल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या या प्रकल्पाची किंमत ११३.४० कोटी रूपयांनी वाढल्याचे जलसंपदा विभागाने मान्य करताना नेहमीप्रमाणे काही कारणे पुढे केली आहेत. त्यात स्थानिकांच्या विरोधामुळे कामाची सुरूवात १५ वर्ष उशिराने झाली. फळझाडे व जमिनीच्या मुल्यांकनात न्यायालयीन निर्णयामुळे वाढ झाली व त्यामुळे तरतुद अपूर्ण पडली, अपुऱ्या निधीची दरवर्षी तरतूद, फळझाडांची किंमत जास्त असल्याने २००४ ते २००८ पर्यंत उंचीवाढीला स्थगिती या मुद्यांचा अंतर्भाव आहे.
अंजनी धरणाच्या वाढीव उंचीसह व दरवाज्यांसह काम २००८ मध्ये पूर्णत्वास गेले. या माध्यमातून ३६.७८ दशलक्ष घनमीटर जलसाठा निर्मिती झाली आहे. जून २०१२ पर्यंत सिंचन क्षमता ११२३ हेक्टर निर्मिती झाली आहे. डावा कालवा एकूण १४ पैकी तीन किलोमीटर सलग कालव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच उजव्या कालव्यातील एक ते पाच किलोमीटरचे काम प्रगतीपथावर आहे. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. परंतु, तीन गावांचे पुनर्वसन बाकी आहे. दरसूचीतील वाढीमुळे ३२.१३ कोटी, सविस्तर घटक संकल्पचित्रामुळे १४.४३ कोटी, अनुषांगिक खर्चासह आस्थापना खर्चामुळे १७.८० कोटी रूपयांची
वाढ झाल्याचे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. अंजनी प्रकल्पास १९७७ मध्ये मान्यता मिळाली असली तरी
प्रत्यक्ष कामाची सुरूवात १९९२ मध्ये झाली. त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत १७.९५ कोटी होती. स्थानिकांच्या विरोधामुळे १९९३ पर्यंत काम सुरू करता येऊ शकले नसल्याचे या विभागाने म्हटले आहे. धरणाचे काम रखडणे व किंमत वाढीसाठी असे वेगवेगळे मुद्दे मांडून या विभागाने स्वत:चा पद्धतशीरपणे बचाव करण्याची व्युहरचना केल्याचे लक्षात येते.