१९८५ मध्ये पाच एकर जागेत स्थापन झालेल्या जिल्हा न्यायालयाचा पसारा आता भलताच वाढला असून न्यायालयास जागा कमी पडू लागली आहे. त्यामुळे पोलीस खात्याची पाच एकर जागा न्यायालयासाठी देण्यात यावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. का. का. घुगे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
लोकसंख्या वाढीप्रमाणे शहराचा विकासही होत आहे. परिणामी, न्यायालयीन कामकाजही विस्तारत आहे. सद्यस्थितीत न्यायालयात सुमारे ३१ न्यायाधीश असून मुख्य न्यायालयाला जागा कमी असल्यामुळे कुटुंब, मोटार वाहन, कामगार, सहकार अशी न्यायालये शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी भाडय़ाच्या जागेत कार्यरत आहेत. वकिलांना या न्यायालयात काम करणे नेहमीच गैरसोयीचे होत आहे. नाशिक न्यायालयातील वकिलांची संख्या तीन हजारांच्या आसपास आहे. नाशिक न्यायालयात वकील, पक्षकार यांची वाहने उभी करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे न्यायालयीन आवारात वाहनांची नेहमीच गर्दी असते. त्यामुळे न्यायाधीशांना काम करणेही अडचणीचे ठरते, असे अ‍ॅड. घुगे यांनी म्हटले आहे.
आपण महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेचा अध्यक्ष असताना सुमारे २००० पासून नाशिक न्यायालयासाठी पश्चिमेकडील पोलीस खात्याच्या ताब्यातील पाच एकर जागा मिळावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आलो असल्याचेही अ‍ॅड. घुगे यांनी नमूद केले आहे. वेळोवेळी महाराष्ट्र शासन, उच्च न्यायालय आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या जागेची मागणी केली आहे. २००२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पोलीस खात्याच्या ताब्यातील दोन एकर जागा नाशिक न्यायालयाला द्यावी, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. तरीदेखील न्यायालयाला जागा मिळू शकली नाही. नाशिक न्यायालयाला हल्लीची जागा कमी पडत असल्याने पश्चिमेकडील पोलिसांच्या ताब्यातील जागा सोयीची आहे, असा अभिप्राय १९९९ मध्ये तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश झोटिंग, त्यानंतर २००० मध्ये तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश ए. व्ही. भालेराव, २००६ मध्ये व्ही. बी. पाटील यांनी देऊन उच्च न्यायालयाकडे जागेची मागणी केली होती.
ही जागा नाशिक न्यायालयाला मिळण्यासाठी आपण स्वत: तसेच नाशिक बार असोसिएशन यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. असे असूनही महाराष्ट्र शासनाने नाशिक न्यायालयास जागा देण्यासंदर्भात टाळाटाळ केल्यामुळे उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासन, सचिव विधी व न्याय, सचिव गृह खाते, जिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध जनहित याचिका अ‍ॅड. सचिन गिते यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेची चौकशी सुरू झाली आहे.
या याचिकेला सहकार्य करण्यासाठी नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी अ‍ॅड. राजीव पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज केलेला आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. घुगे यांनी दिली आहे.