विदर्भाचा अनुशेष पेटणार

विदर्भाच्या कापूस पट्टय़ातील १० हजार कोटींचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी एवढा निधी उभारण्यास जलस्रोत आणि वित्त मंत्रालयाने असमर्थता दर्शविली आहे. माजी वित्त सचिव विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील १४ सदस्यीय समितीने राज्यपाल के. शंकरानारायण यांना सोमवारी सादर केलेल्या अहवालात प्रादेशिक असमतोलाचे निकष बदलून समन्यायी विकासाचा आग्रह धरला आहे. मंगळवारी, मुंबईत या मुद्दय़ावर झालेल्या बैठकीत विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी केंद्राकडून मदत मागावीच लागेल, ही वस्तुस्थिती स्पष्टपणे मांडण्यात आली. जलस्रोत मंत्रालयाने विदर्भातील सहा कापूस उत्पादक जिल्ह्य़ांमधील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी किमान १० हजार कोटींची गरज असल्याचे सांगितले. हा पट्टा शेतकरी आत्महत्याप्रवण असून यंदाही याच भागातील शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्यांनी सरकारची चिंता वाढविली आहे.
अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने असमर्थता दर्शविल्याने विदर्भातील लोकप्रतिनिधी आता एकत्रित आले असून केळकर समितीचा अहवाल त्यांनी फेटाळून लावला आहे. रोहयो मंत्री नितीन राऊत, नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार, माजी राज्यमंत्री विजय वडेट्टीवार, प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, आमदार नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार यांनी अनुशेषासाठी एवढा निधी देण्यास राज्य सरकार असमर्थ असेल तर विदर्भाला महाराष्ट्रातून वेगळे करा, या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर विदर्भाची थट्टा करण्याची खेळी अजूनही सुरूच असल्याचा आरोप केला. फडणवीस म्हणाले, आकडेवारीबाबत नेहमीच घोळ केला जात आहे. सन २००० साली प्रती हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी ५ हजार कोटींची आवश्यकता असल्याची आकडेवारी देण्यात आली होती. एक दशकानंतर त्याची फेरआखणी करून ८० हजार रुपये प्रती हेक्टर अशी मांडणी करण्यात आली. हे अस्वीकारार्ह आहे. राज्याचे विभाजन करण्याची केंद्राकडे शिफारस करण्याशिवाय आता पर्याय नाही. किमान स्वतंत्र विदर्भ राज्याला केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून निधी तरी मिळेल. केंद्रीय नियोजन आयोग २० हजार ते २५ हजार कोटी रुपयांची शिफारस करू शकतो. स्वतंत्र राज्य झाल्यास विदर्भाला केंद्राचा अतिरिक्त निधी मिळेल आणि उर्वरित महाराष्ट्रावर सतत निधीसाठी अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही.
नितीन राऊत म्हणाले, अनुशेष मोजण्यासाठी कोणते सूत्र अंगिकारले पाहिजे यापेक्षा निधी कसा उभा करता येईल, याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. जलस्रोत मंत्री सुनील तटकरे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ४३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची वस्तुस्थिती मांडली.