पालिकेच्या आरोग्य केंद्रांचा खेळखंडोबा

केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय नागरी आरोग्य मोहिमे’अंतर्गत नागरी सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे आणि नागरी समाज (वस्ती) आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती करून त्यांचे शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर लोकार्पण करण्याचे फर्मान काढले आहेत. मात्र मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला विलंबाने जाग आली आणि मोडकळीस आलेल्या आरोग्य केंद्रांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश विभाग कार्यालयांना देण्यात आले. मात्र अनेक धोकादायक आरोग्य केंद्रांची माहिती अद्याप पालिका दरबारी उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर नागरिकांना सर्व सुविधायुक्त अशी सुरक्षित आरोग्य केंद्रे मिळणे कठीणच आहे.
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार २०१३-१४ पासून महाराष्ट्रात ‘राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान’ राबविण्यात येत आहे. राज्यातील ९५ शहरांतील २६ महापालिका, ६५ नगरपालिका  आदींचा योजनेत अंतर्भाव आहे. याअंतर्गत महापालिकांच्या आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीची कामे करून तेथे परिपूर्ण सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश आहेत. पालिकेच्या १६८ आरोग्य केंद्रे आणि ३० आरसीएचमधून नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा पुरविल्या जातात. यापैकी बहुतांश आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था झाली असून, केंद्राच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. पावसाळ्यात काही केंद्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गळती होत असून, ऐपत नसलेल्या रुग्णांना नाईलाजास्तव या केंद्रांमध्ये उपचारांसाठी यावे लागते. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय नागरी आरोग्य मोहिमे’चा खलिता मुंबई महापालिकेतील आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हाती पडताच त्यांचा चेहरा आनंदाने खुलला. पालिकेची मोडकळीस आलेली आरोग्य केंद्रे सुसज्ज करता येतील, अशी त्यांनी मनात खूणगाठ बांधली. आरोग्य विभागाने तात्काळ पालिकेच्या विविध विभागांमधील आरोग्य केंद्रांच्या सध्यस्थितीचा अहवाल मागविला. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी चालढकल केल्यामुळे अनेक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न रेंगाळत राहिला आहे. काही आरोग्य केंद्रांच्या इमारती धोकादायक बनल्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर करण्यात आला आहे. यापैकी काही आरोग्य केंद्रे अन्यत्र स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. मूळ विभागापासून दूरवर गेलेल्या आरोग्य केंद्रात जाणे रुग्णांना अडचणीचे ठरत आहे.  कर्मचाऱ्यांनाही आपल्या विभागात जाण्यासाठी द्राविडीप्राणायाम करावा लागत आहेत. तसेच रिकाम्या केलेल्या केंद्रांच्या दुरुस्तीला मुहूर्त सापडलेला नाही. दुरुस्ती आणि आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर म्हणजे १९ फेब्रुवारी रोजी या केंद्रांचे लोकार्पण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु शिवजयंती अवघ्या १७ दिवसांवर आली, तरी धोकादायक आरोग्य केंद्रांची माहिती संकलनाचेच काम सुरू आहे. काही विभागांतील माहितीच सादर झालेली नाही.  वरिष्ठ अधिकारी वारंवार माहिती सादर करण्याचे आदेश देऊनही या आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम अधिकारी-कर्मचारी करीत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २० जानेवारी २०१५ रोजी पालिकेला पत्र पाठविले असून, प्रशासनाने त्याची प्रत सर्व अधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. मात्र धोकादायक बनलेली बहुसंख्य आरोग्य केंद्रे ‘जेसे थेच’ आहेत. प्रशासनाचा वचक नसल्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकारी टंगळमंगळ करीत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून करण्यात येत असला, तरी त्यांचेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच झाले आहे.
– प्रसाद रावकर