अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष प्रवर्गातील व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी विभागस्तरावर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आहेत. परंतु या समित्यांवर असलेला कामाचा बोजा बघता राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्य़ात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता संपूर्ण राज्यात ३५ जात पडताळणी समित्या स्थापन होणार आहे.
या जिल्हा समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राहणार आहेत. राज्यात मागास प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करणाऱ्या १५ विभागीय समित्या सध्या कार्यरत आहेत. यापैकी तीन समित्या नागपूर विभागात कार्यरत आहेत. यामध्ये नागपूर जिल्ह्य़ासाठी स्वतंत्र समिती, भंडारा, गोंदिया व वर्धा जिल्ह्य़ासाठी एक आणि चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्य़ासाठी एक अशा तीन समित्यांचा समावेश आहे. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या समितीचे कार्यालय चंद्रपूर येथे आहे. या विभागीय समित्यांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक अशा एकूण ३५ समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.
विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांवरील कार्यरत सदस्य व सदस्य सचिव हे त्या-त्या जिल्ह्य़ाच्या जिल्हा समित्यावर वर्ग केले जाणार आहेत. उर्वरित २० जिल्हास्तरावरील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसाठी सदस्य, सदस्य सचिवांसह दक्षता पथक व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. जिल्हास्तरावरील जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तर समिती सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी राहणार आहेत. समित्यांसाठी आवश्यक उपायुक्त, समाजकल्याण व संशोधन अधिकारी तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यात येणार असून प्रस्तावित पद निर्मितीस काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या १५ समित्यांवरील पदे व नव्याने निर्माण करावयाची जिल्हा स्तरावरील पदे विचारात घेता या समित्यांचे मुख्यालय जेथे आहे, त्या ठिकाणी वर्ग होतील. अन्य कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालय ज्या जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी आहे, त्याच जिल्हा समितीवर वर्ग होतील. या समित्या येत्या शैक्षणिक सत्रापासून कार्यरत राहणार आहेत. मात्र, जिल्हास्तरावर कार्यालये उपलब्ध नाहीत. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा अभाव तसेच जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांपुढे विविध शासकीय योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे आव्हान लक्षात घेता त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली ही जबाबदारी पेलणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जात पडताळणी समितीकडून विद्यार्थ्यांना वेळेत जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची ओरड आहे. आता मात्र जिल्हा समिती स्थापन झाल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेवर प्रमाणपत्र मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पायाभूत सुविधा नाहीत
शासनाने जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कार्यालयाची व्यवस्था करण्यात आली नाही. तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. विशिष्ट संगणकीय प्रणाली उपलब्ध नाही. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली, त्यांच्याकडे कामाचा एवढा मोठा भार आहे, की ते या समितीचे संशोधन अधिकारी म्हणून काम बघू शकतील, याविषयी शंकाच निर्माण होत आहे. एकंदरीत या निर्णयाची अंमलबाजवणी केव्हापासून होईल, हे निश्चित नसल्याची माहिती जात पडताळणी समितीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
