नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये बालसंगोपन योजना राबवण्यात यावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही या योजनेची अंमलबजावणी लालफितशाहीत अडकली असून पितृछत्र हरवलेल्या लहान मुलांच्या शिक्षण आणि उपजिविकेचा प्रश्न गंभीर वळणावर पोहोचला आहे.
विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने २००६ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ‘पॅकेज’ जाहीर करण्यात आले. विविध योजनांची अंमलबजावणी झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या विधवा आणि लहान मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न कायम आहे. पाच वर्षांपूर्वी बुलढाणा येथील लिव्ह अ‍ॅन्ड लेट लिव्ह चॅरिटेबल संस्थेने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये सर्वेक्षण केले होते. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन १८ वर्षे वयापर्यंतच्या मुला-मुलींच्या स्थितीविषयी माहिती त्यावेळी नोंदवण्यात आली होती. महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेचा लाभ या मुला-मुलींना मिळावा, अशी मागणी संस्थेने केली होती आणि सुमारे २ हजार १३३ पात्र मुलांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. तत्कालीन महिला व बालविकासमंत्री दिवंगत सुभाष झनक यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव रीतसर प्रधान सचिवांमार्फत आयुक्तालयाकडे पाठवला होता. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमधील महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांचे अहवाल मागवले होते. बालसंगोपन योजना आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी कशी आवश्यक आहे, असे विवेचनही त्यावेळी करण्यात आले होते. सुभाष झनक यांनी हा प्रस्ताव मंजूरही केला होता. मात्र, महिला व बालविकास विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतरही शुक्राचार्याची भूमिका वठवल्याचे आता स्पष्ट झाले असून प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी तीन मंत्र्यांनी, चार खासदारांनी, विरोधी पक्षनेते आणि जवळपास पंधरा आमदारांनी विनंती करूनही या योजनेची अंमलबजावणी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये होऊ शकली नाही, असे लिव्ह अ‍ॅन्ड लेट लिव्ह चॅरिटेबल संस्थेचे म्हणणे आहे.
या संस्थेने प्रस्तावावर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी बराच पाठपुरावा केला, पण मंत्रालयातून काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत. प्रस्ताव मंजूर होऊनही अधिकाऱ्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या विधवांची आणि अनाथ मुलांची क्रूर चेष्टा चालवली आहे, असा आरोपही संस्थेने केला आहे. एकप्रकारे हा हक्कभंगच असून पुन्हा एकदा विदर्भावर अन्याय करण्यात आल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास विदर्भातील सुमारे २ हजार मुलांच्या शिक्षणाचा, त्यांच्या संगोपनाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो आणि त्यांच्या भावी आयुष्याला चांगली दिशा देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. ज्यांनी आत्महत्या पाहिल्या नाहीत. कर्त्यां पुरुषाच्या आत्महत्येनंतर कुटुंबाची कशी वाताहत होते, हे ज्यांना माहीत नाही, ज्या मुला-मुलींचे वय खेळण्या-बागडण्याचे आहे, ते कामावर जाऊन घराचा भार कसा सोसतात, हे ज्यांनी पाहिले नाही, त्यांना या विषयाचे महत्व कळणार नाही. संवदेनहिनतेचाच हा प्रकार असल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे. यासंदर्भात महिला व बालविकासमंत्री वर्षां गायकवाड यांना निवेदन पाठवण्यात आले असून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये बालसंगोपन योजनेची त्वरेने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या २६ जानेवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय संस्थेने घेतला आहे.