‘सीआरझेड’वरून सिडको, पालिकेचा साथी हात बढाना

केंद्र सरकारच्या सागरी नियंत्रण कायद्याच्या कचाटय़ात नवी मुंबईतील एक हजार २४० हेक्टर जमीन सापडल्याने ‘सिडको’चे सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असले तरी यात नवी मुंबई पालिकेचेही अनेक लोकहितार्थ प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पालिकेने या प्रकरणात सिडकोला साथ देण्याचे ठरविले आहे. नवी मुंबईत लावण्यात आलेला सीआरझेड कायदा शिथिल करण्यात यावा यासाठी पालिकाही पुढे सरसावली असून मंगळवारी नवी दिल्लीतून येणाऱ्या नॅशनल सेंटर फॉर ऐल्कालिनिटी कॉस्टल मॅनेजमेंटच्या अधिकाऱ्यापुढे हा विरोध संयुक्तपणे ठामपणे मांडला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी १९९१ रोजी तयार केलेल्या सागरी नियंत्रण कायदा अलीकडे अधिक सक्त केला आहे. त्यामुळे सागरकिनारी असणाऱ्या शहरातील जमिनी या कायद्याच्या कचाटय़ात सापडल्या आहेत. त्यात मुंबई, नवी मुंबई या शहरांचा वरचा क्रमांक लागतो. नवी मुंबई हे शहर तर संपूर्ण खाडीकिनाऱ्यालगत वसविण्यात आले आहे. त्यासाठी लाखो टन मातीचा भराव टाकण्यात आला आहे. त्या वेळी हे शहर वसविताना आडकाठी घेण्यात आली नाही; मात्र दक्षिण भारतात झालेल्या त्सुनामी आणि त्यामुळे समुद्रावर झालेले अतिक्रमण अधोरिखित झाल्याने सीआरझेडची अंमलबजावणी जोरात सुरू झाली आहे. सिडकोने नवी मुंबईतील इंचन इंच जमीन संपादन करताना ही खाडीकिनारीलगतची जमीनदेखील संपादित केलेली आहे. त्या वेळी भरती लाटेपासून सीआरझेडची मर्यादा ठरविण्यात आलेली होती पण अलीकडे ती खाडीकिनारी येणारे खारेपाणी, खारफुटी इथपर्यंत मानण्यात आली आहे. त्यामुळे गेली ४० वर्षे या खाडीकिनाऱ्याच्या बंधाऱ्यांची काळजी न घेतल्याने बंधाऱ्यांच्या पुढे शहराकडे खारेपाणी किंवा खारफुटी उगवली आहे. त्यामुळे सिडकोची १२४० हेक्टर जमीन सीआरझेडच्या कचाटय़ात सापडली आहे. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे ही जमीन ३७ ते ४० हजार कोटी रुपये किमतीची आहे. त्यामुळे ती वाचविण्यासाठी सिडकोचे प्रयत्न सुरू असून मागील आठवडय़ात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे परंतु त्याबाबत निर्णय घेतला जात नाही. सिडकोच्या हातून जाणाऱ्या या जमिनीतील काही भूखंड नवी मुंबई पालिकेच्या सार्वजनिक हितासासाठी दिले जाणार होते. यात बोटिंग क्लब, घणसोली येथील क्रीडा संकुल, पक्षिसंग्रहालय यांसारख्या सुविधांचा समावेश होता. सिडकोच्या हातून ही जमीन गेल्यास पालिकेलाही फटका बसणार आहे. या प्रकल्पासाठी नंतर सिडकोकडे जमीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे सिडकोच्या या लढाईत पालिकाही साथ देणार असून मंगळवारी मुंबईत होणाऱ्या नॅशनल सेंटर फॉर ऐल्कालिनिटी कॉस्टल मॅनेजमेंटच्या बैठकीत सिडको आणि पालिका एकत्रितपणे नवी मुंबईतील सीआरझेड जमीन बचाव मोहिमेला साथ देणार आहेत. नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.