नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित दहा गावांपैकी सहा गावांतील आंदोलक प्रकल्पग्रस्तांबरोबर सिडको शुक्रवारी पहिली बैठक घेणार आहे. या आंदोलक प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना पाठिंबा देणारे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया आणि सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी नुकतीच पुणे येथे जाऊन भेट घेतली होती. त्यात सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना जाहीर केलेले पॅकेज कसे सर्वोत्तम आहे हे पटवून देण्यात आले. त्यानंतर सावंत यांच्या सहमतीनंतर बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांबरोबर ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. हे विशेष.नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला लागणाऱ्या एकूण दोन हजार २६८ हेक्टर जमिनींपैकी ४७१ हेक्टर जमीन अजून संपादित करावयाची आहे. ही जमीन पनवेल तालुक्यातील पारगाव, ओवळा, कोल्ही यांसारख्या दहा गावांखालची आहे. त्यामुळे या गावातील प्रकल्पग्रस्तांचे मन वळविणे गरजेचे आहे. सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांसाठी एक पॅकेज तयार केले असून नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे पॅकेज जाहीर केले. त्यासाठी १४ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचा होकार घेण्यात आला होता. या पॅकेजमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड व प्रत्येक घरात रोजगार देणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पनवेल, उरण तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोन आमदारांचा (विवेक पाटील व प्रशांत ठाकूर) समावेश असणाऱ्या समितीने हिरवा कंदील दिल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध मावळला, असे सिडकोला वाटत होते पण सरकारने पॅकेज जाहीर केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी दहा विस्थापित गावांपैकी सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी बंडाचे निशाण फडकविले. त्यासाठी त्यांनी १४ जानेवारी रोजी मकरसंक्रातीच्या मुहूर्तावर प्रकल्पग्रस्तांची एक सभा आयोजित करून प्रकल्पाला विरोध नसून पॅकेजला विरोध असल्याचे जाहीर केले. त्याला न्यायमूर्ती पी. बी. सामंत आणि वळसे-पाटील यांच्यासारख्या चळवळीतील नेत्यांनी उपस्थिती लावल्याने आंदोलक प्रकल्पग्रस्तांचे मनोधैर्य वाढले होते. आंदोलक प्रकल्पग्रस्तांना पाठिंबा देणाऱ्या पी. बी. सावंत यांची भाटिया व राधा या दोन उच्च अधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन हे पॅकेज काय आहे ते समजावून सांगितले. सिडकोने देऊ केलेले पॅकेज हे केंद्राने नुकतेच जाहीर केलेल्या पुनर्वसन व पुनस्र्थापना नियमावलीपेक्षा जादा असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड नको हवे असतील तर त्यांनी खुश्शाल रोख रक्कम घ्यावी, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सावंत यांनी प्रकल्पग्रस्त नेत्यांशी संपर्क साधून सिडको चर्चा करण्यास तयार असल्याचे कळविले. माजी न्यायमूर्ती सावंत यांचे नेतृत्व आम्ही स्वीकारले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुढाकाराने ही बैठक होणार असेल तर सिडकोबरोबर आम्ही चर्चा करण्यास केव्हाही तयार आहोत. त्यात आम्ही हे पॅकेज कसे चुकीचे आहे ते सिडकोला पटवून देऊ, असे या समितीचे नेते महेंद्र पाटील यांनी यांनी सांगितले.
