संपूर्ण खारघर विभागासाठी सिडकोचे स्वतंत्र सामूहिक मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्र असताना साडेतीन हजार घरांसाठी वेगळे मलनि:सारण केंद्र उभारण्यात यावे या पर्यावरण विभागाच्या अटीमुळे सिडकोचा खारघर सेक्टर ३६ मधील साडेतीन हजार घरांचा प्रकल्प रखडला आहे. विशेष म्हणजे यातील अर्धी घरे ही आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बळ असणाऱ्या नागरिकांसाठी आहेत. एकीकडे छोटय़ा घरांची निर्मिती होत नाही अशी राज्य शासनाकडून ओरड केली जात असताना दुसरीकडे राज्य शासनाचा पर्यावरण विभागच छोटय़ा घरांच्या निर्मितीत खोडा घालत असल्याचे चित्र आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात (एमएमआरडीए) घरांचा फार मोठा तुटवडा जाणवत आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असे विदारक चित्र या भागात आहे. त्यात भूखंडांच्या किमती या क्षेत्रात गगनाला भिडल्याने छोटय़ा घरांची संकल्पना बिल्डरांनी बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. सिडकोसारख्या शासकीय कंपनीने छोटय़ा घरांची निर्मिती करायला हवी ही अपेक्षाच गेली अनेक वर्षांत फोल ठरली आहे. भूखंड विक्रीतून गडगंज नफा कमविणे एवढेच एक ध्येय सिडकोने नजरेसमोर ठेवल्याने सिडको गेल्या ४० वर्षांत सव्वा लाख घर निर्मितीच्या पुढे गेली नाही. ‘छोटी घरे बांधा’ या शासनाच्या आवाहनानंतर सिडकोने खारघर सेक्टर ३६ येथे बारा हजार घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. सिडकोचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी तर नवी मुंबई, पनवेल, उरण या परिसरांत वर्षांला सहा हजार छोटी-मोठी घरे बांधण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, पण विमानतळासारख्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी देताना लावलेला विलंब आणि त्यामुळे प्रकल्पाला फुटलेले नवनवीन फाटे लक्षात घेता राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागानेही केंद्रीय पर्यावरण विभागाचा कित्ता गिरवताना सिडकोच्याच गृहनिर्मितीला खोडा घातला आहे.सिडकोच्या वतीने खारघर परिसरात बारा हजार छोटी मोठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील एक हजार २४४ घरांचे काम प्रगती पथावर आहे. मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या या संकुलात एखाद्या खासगी बिल्डरला लाजवेल अशी सुविद्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. तरण तलावापासून ते इनडोअर क्रीडासंकुलापर्यंत सर्व सुविद्या या संकुलात देण्यात येणार असून येथील घरांचा दर हा आजूबाजूच्या खासगी बिल्डरांच्या घरापेक्षा कमी राहणार आहे. तो दर ठविण्याचे काम सिडकोचा अर्थतज्ज्ञ विभाग गेली आठ महिने ठरवीत आहे. या संकुलाच्या बाजूलाच समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकासाठी तीन हजार ५९० घरांचे संकुल सिडको उभारणार आहे. सिडको यापूर्वी नोकर, घरकाम, चालक यांसारखी छोटी मोठी कामे करणाऱ्या घटकांना हडकोकडून कर्ज देऊन घर देण्याच्या योजना राबवीत होती. खारघरमधील घरे ही या घटकांसाठीच बांधण्यात येत आहे, पण या संकुलाला सध्या पर्यावरण विभागाच्या किचकट नियमाने घेरले आहे. या संकुलाला स्वतंत्र मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात यावा अशी अट पर्यावरण विभागाच्या समितीने घातली आहे. सिडकोच्या कोणत्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाला स्वतंत्र प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची गरज नसून सिडकोने संपूर्ण खारघर नोडसाठी सेक्टर १७ मध्ये विस्र्तीण असे मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्र उभारलेले आहे, असे पर्यावरण विभागाला कळविले आहे तरीही या प्रकल्पासाठी अद्याप पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आलेले नाही. उद्या या विषयावर एक बैठक मुंबईत होणार असून त्यात या प्रकल्पाला एनओसी द्यायची की नाही याबाबत निर्णय होणार आहे.
खारघर सेक्टर ३६ मधील मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा दर दिवाळीपूर्वी जाहीर करण्यात येईल अशी घोषणा राणा भीमदेवी थाटात सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनी केली होती. पण घोषणा करण्यात पटाईत असणाऱ्या बोलघेवडय़ा हिंदुराव यांच्या या घोषणेची सिडको प्रशासनाने मात्र फारशी दखल घेतली नसल्याचे दिसून येते म्हणूनच या घरांचे दर अद्याप ठरलेले नाहीत.