‘स्वच्छ मुंबई अभियाना’अंतर्गत नेमलेल्या ‘क्लीन अप मार्शल’नी आपल्याला मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत नागरिकांकडून पैसे वसुलण्याचाच ‘धंदा’ सुरू केल्याने ती यंत्रणाच बदनाम झाली. आता वाहनतळ आणि रस्त्यांवर पार्क केल्या जाणाऱ्या गाडय़ांकडून शुल्कवसुली करण्यासाठी आणि वेळ पडल्यास ती वाहने ‘लॉक’ करण्यासाठी नवीन यंत्रणा उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. अर्थात ‘क्लीन अप मार्शल’ हे नाव बदनाम असल्यामुळे नवीन यंत्रणेला ‘पार्किंग मार्शल’ हे नाव दिले जाणार नाही.
वाहनतळ आणि रस्त्यावर पाìकग करण्यासाठी सध्याच्या दराच्या तिप्पट शुल्क लावण्याची योजना मुंबई महानगरपालिकेकडून आणली जात असतानाच हे शुल्क वसूल करण्यासाठी पाìकग मार्शल नेमण्याचेही ठरत आहे. महापालिकेच्या सभागृहात लवकरच पाìकग दरवाढीचा प्रस्ताव चच्रेला येणार असून त्यात वाहतुकीसाठी विशेष अभियंता तसेच पाìकग मार्शल नेमण्याचा मुद्दा अंतर्भूत करण्यात येईल. मात्र ‘क्लीन अप मार्शल’चा वाद सुरू असल्याने त्यांचे वेगळे नामकरण केले जाईल.  
रस्त्यांवर उभ्या केलेल्या गाडय़ांमुळे अनेक भागांमध्ये वाहतूक कोंडी होते. रस्त्यांची जागा अडवणाऱ्या गाडय़ांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने पाìकगच्या शुल्कात वाढ करण्याचे ठरवले आहे. सुधार समितीत यासंदर्भात आलेला प्रस्ताव सुरुवातीला सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमुखाने फेटाळला होता. परंतु त्यानंतर या प्रस्तावाला गटनेत्यांच्या बठकीत तसेच सुधार समितीतही मान्यता मिळाली. फेब्रुवारीत हा प्रस्ताव पालिकेच्या मुख्य सभागृहात चच्रेसाठी येईल. नियोजित पाìकग शुल्क कमी करण्याची नगरसेवकांची मागणी लक्षात घेऊन सदर प्रस्तावात शुल्क कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच हे शुल्क वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याचा मुद्दाही या प्रस्तावात अंतर्भूत करण्यात आला आहे. यानुसार ‘पाìकग मार्शल’ नेमले जातील. शुल्क वसूल करण्यासोबतच शुल्क देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या वाहनचालकांच्या गाडय़ा ‘लॉक’ करण्याचे अधिकारही या पाìकग मार्शलना देण्यात येणार आहेत. त्याचसोबत उपमुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची केवळ पाìकगचे नियमन करण्यासाठी नेमणूक करण्याचेही ठरत आहे.
पाìकगसंदर्भात पहिल्यांदाच एवढय़ा व्यापक स्वरूपात योजना आखली जात आहे. ही योजना सुरू झाल्यावर त्यात आणखी सुधारणा करता येतील. त्याचप्रमाणे नगरसेवक तसेच वाहतूकतज्ज्ञांकडून येत असलेल्या सूचनांचाही विचार केला जात आहे. पाìकगचे शुल्क वसूल करण्यासाठी पाìकग मार्शल तसेच केवळ वाहतुकीवर लक्ष देण्यासाठी उपमुख्य अभियंता नेमण्याचा मुद्दा विचारात घेण्यात आला आहे, असे सुधार समितीचे अध्यक्ष राम बारोट म्हणाले.
पाìकगचे शुल्क जमा करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे आणि पालिकेकडून त्या व्यक्तींची नेमणूक करण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र त्यांचे नाव मार्शल ठेवले जाणार नाही, असे अतिरिक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले.