‘आधार’ बाबतचा संभ्रम कायम

विविध उपयुक्त सेवांसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (आधार कार्ड) अनिवार्य आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट होत नसून, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी याबाबत घेतलेल्या डामाडौल भूमिकेमुळे हा संभ्रम आणखी वाढत आहे. अनेक लोकांना अद्यापही आधार कार्ड मिळालेले नसल्यामुळे राज्यातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘आधार’च्या आधारे देण्याच्या योजनेला एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी लागली आहे.
देशातील नागरिकांना त्यांच्या नागरिकत्वाची ओळख मिळावी, या उद्देशाने युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया या संस्थेमार्फत देशभर ‘आधार’ कार्ड काढण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेवर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च झाला असून अनेक लोकांनी हे कार्ड काढले आहे. मात्र वेगवेगळ्या कारणांसाठी अजूनही देशातील किमान ४० टक्के लोकांचे आधार कार्ड निघालेले नाही. हे आधार कार्ड नागरिकत्वासह रहिवासाचा पुरावा म्हणूनही ग्राह्य़ मानले जात आहे. बँकेत खाते उघडणे, रेल्वे प्रवासात ओळखीचा पुरावा यासाठी त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर आता घरगुती गॅसच्या अनुदानाची रक्कम जमा करण्यासाठीही आधार क्रमांक आवश्यक ठरला आहे. सरकारमार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या अनेक उपयुक्त सेवांकरता आधार कार्ड अनिवार्य केले जात असताना, आधार हा केवळ एक क्रमांक असून ते ओळखपत्र नाही, असे विधान योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी केल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. दरम्यान राज्यातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती जमा करणे,  कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा करणे आणि घरगुती गॅसच्या अनुदानाची रक्कम जमा करणे यासाठी आधार कार्ड आवश्यक करण्यात आले असले, तरी ते नसल्यास संबंधितांची अडवणूक केली जाऊ नये, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनीही केली होती. राज्यातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये आधार क्रमांकामार्फत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम तसेच घरगुती गॅसच्या अनुदानाची रक्कम थेट बँकेत जमा करण्याची योजना नुकतीच सुरू झालेली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, वर्धा, अमरावती, पुणे व नंदुरबार या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आधार क्रमांक आवश्यक करण्यात आलेला असल्याने सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे आधार क्रमांक सेवार्थ प्रणालीमध्ये नोंदवणे अनिवार्य असल्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिल्या होत्या. आधार क्रमांक नोंदवल्याशिवाय या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये मे आणि जून महिन्याची वेतन देयके अदा होणार नाहीत, असा आदेशही शासनाने काढला होता. मात्र संबंधित संस्थेकडील अपुरे कर्मचारी, नोंदणी करूनही कार्ड घरी न पोहचणे यासारख्या कारणांमुळे हजारो नागरिकांचे आधार कार्ड न निघाल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे स्वत:च्या निर्णयाला शासनाने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. तथापि, जून व जुलै महिन्याचे (त्यापुढील महिन्यात देय) वेतन कर्मचाऱ्यांचा आधार क्रमांक किंवा आधार कार्ड नोंदणी क्रमांक सेवार्थ प्रणालीवर टाकून अदा करावे, तसेच त्यापुढील कालावधीसाठी आधार क्रमांक अत्यावश्यक राहील, असे वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.