पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छतेचा मंत्र जपत असताना मुंबईकरांनी केलेला कचरा उचलून मुंबई स्वच्छ ठेवणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना त्यांचे अत्यल्प वेतनही महापालिके कडून वेळेवर देण्यात येत नाही. त्यामुळे चार हजार संतप्त कामगारांना गेल्या महिन्याचे वेतन न मिळाल्यामुळे पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्या घरी रोजच्या जेवणासाठी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.कंत्राटदारांच्या माध्यमातून सुमारे सहा हजार कंत्राटी कामगारांना वेतन देण्यात येत असून यातील चार हजार कामगारांना गेल्या महिन्याचे वेतन अद्यापि मिळालेले नाही. कचरा वाहतूक श्रमिक सेनेचे अध्यक्ष मिलिंद रानडे यांनी याबाबत सांगितले की, अनेकदा या कामगारांना दोन दोन महिने वेतन मिळत नाही. प्रत्येक वेळी आंदोलन केल्यानंतरच वेतन मिळते. यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्त अडतानी यांच्या दालनासमोर वेतन मिळेपर्यंत कामगार बसून राहिले तर २००८ मध्ये ‘भीक मांगो’ आंदोलन या सफाई कामगारांनी केले होते. भीक मागणे हा गुन्हा असला तरी आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन आम्हाला भीक मागण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या कामगारांनी पोलीस आयुक्तांकडे केली होती. या भिकेतून जमा झालेले पैसे पालिका प्रशासनाला देण्यात आल्याचे रानडे यांनी सांगितले. दिवसभर सफाईचे काम करणाऱ्या या कंत्राटी कामगारांना अवघे नऊ हजार रुपये वेतन मिळते आणि तेही वेळेवर मिळणार नसेल तर उपाशी कामगारांनी काय करायचे असा सवाल करत आता आयुक्तांच्या घरी जेवणासाठी जाण्याशिवाय आमच्याकडे काहीही पर्याय राहिलेला नाही. प्रशासनाने २५ मेपर्यंत पगार देण्याचे आश्वासन दिले असून त्यानंतर आयुक्तांचे घर सफाई कामगार गाठल्याशिवाय राहणार नाहीत असा इशाराही रानडे यांनी दिला.* गेल्या तीन दशकांत मुंबईची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. एकीकडे उत्तुंग टॉवर बनत आहेत तर दुसरीकडे अनधिकृत झोपडय़ांचा पसारा वाढत आहे. परिणामी मुंबईतील दररोज जमा होणारा कचराही वाढत असून जवळपास साडेसात हजार मेट्रिक टन कचरा रोज जमा होत असतो. * कचरा उचलण्यासाठी कायमस्वरूपी कामागार नेमण्याऐवजी पालिकेने ‘हैदराबाद पॅटर्न’ या गोंडस नावाखाली २००४ पासून एकीकडे सफाई सवेचे कंत्राटीकरण केले तर दुसरीकडे कायमस्वरूपी सफाई कामगारांना हद्दपार करण्याचे काम चालवले.* मुंबईच्या सव्वा कोटी लोकसंख्येसाठी पालिकेकडे आजघडीला अवघे २८ हजार पूर्णवेळ सफाई कामगार आहेत. परिणामी खाजगी कंत्राटदार नेमून त्यांच्या माध्यमातून मुंबईचा कचरा उचलण्याचे काम केले जाते. सुमारे साडेतीनशे कंत्राटदार हे काम पाहात असून त्यांच्याकडे सुमारे सहा हजार सफाई कामगार काम करतात.सफाई कामगार नव्हे, स्वयंसेवकपालिकेच्या ‘ए’ विभागात मंत्रालय, उच्च न्यायालय व पोलीस मुख्यालय येत असून तेथील कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसारही वेतन कंत्राटदाराकडून देण्यात येत नाही. याबाबत लेखी तक्रार करूनही आयुक्तांना त्याची चौकशी करण्यासाठी वेळ नाही. मात्र तेच आयुक्त न्यायालयात सफाई कामगारांना सफाई कामगार मानण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या लेखी कंत्राटदाराकडे काम करणारे हे सफाई कामगार हे ‘स्वयंसेवक’ असून तशी भूमिका त्यांनी न्यायालयात घेतल्याचे रानडे यांनी सांगितले.दंडाची तरतूदनियमानुसार कंत्राटी सफाई कामगारांना वेळेवर वेतन मिळाले नाही तर कार्यकारी अभियंत्याला दहा हजार रुपये दंड तर त्याखालील अधिकाऱ्याला पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद असून आजपर्यंत एकाही अधिकाऱ्याला दंड झालेला नाही.संदीप आचार्य, मुंबई
