महापालिकेच्या अनेक शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस

समाजातील गरीब मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी महापालिका शहरातील अनेक शाळांमध्ये विविध योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. मात्र, विद्यार्थीच नसल्यामुळे अनेक शाळा ओस पडल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच शाळांचा दर्जा सुधारला आहे, पण अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी नसल्यामुळे त्या ओस पडल्या आहेत.
पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अनेक शाळांबाबत गेल्या दहा वर्षांत लोकांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. निवडणूक आली की सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात महापालिकेच्या शाळांच्या विकासाबाबत अनेक घोषणा केल्या जातात. मात्र, पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अनेक शाळांमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस इतकी बिकट होत आहे की तेथे शिकणारी मुले आणि पालक त्रस्त झाले आहेत.
एखाद्या खासगी शाळेत अशी व्यवस्था असती तर पालकांनी शाळेला कुलूप लावले असते. महापालिकेत पूर्वी काँग्रेस आणि त्यानंतर गेल्या आठ वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असून शिक्षण क्षेत्राबद्दल फारसे काम झाल्याचे दिसून येत नाही. महापालिकेमध्ये त्यासाठी शिक्षण समिती काम करीत असते. मात्र, ही समिती महापालिकेच्या शाळांची अवस्था बघता काय करते? असा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने नव्या शाळा बांधल्या नाहीत. उलट ज्या शाळा आहेत त्या बंद करून विविध सामाजिक संघटनांना देण्यात आल्या आहेत किंवा काही केवळ इमारती म्हणून उभ्या आहेत. शाळांमध्ये अस्वस्छता आहे. काही शाळा खाजगी संस्थाची मालमत्ता झाली आहे. लग्न व इतर कार्यक्रमासाठीसुद्धा महापालिका शाळा देणे गेल्या काही वर्षांंपासून सुरू झाले आहे. अनेक शाळांमध्ये आज स्वच्छतागृहे नाहीत.
युतीच्या काळात महापालिका शाळांमध्ये संगणक देण्यात आल, त्यातील अनेक संगणक आज बंद अवस्थेत आहेत. काही संगणक महापालिकेने परत घेतले आहेत.
मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पुरेसे विद्यार्थी मिळत नाहीत, त्यामुळे महापालिकेने काही शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांचे वर्ग सुरू केले. त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. महापालिकेच्या काही भागातील शाळांची आजची अवस्था बघितली तर हा पैसा जातो कुठे? असा प्रश्नही उपस्थित होते. शहरातील गरीब मुलांना खासगी शाळेतील शाळेतील शिक्षण परवडत नाही. त्यांनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. अशा विद्याथ्यार्ंचे प्रमाण महापालिकेच्या शाळांमध्ये फार कमी दिसून येत आहे.