मुंबई भ्रष्टाचारमुक्त!

कोणत्याही सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचाराविरोधात सर्वसामान्यांना आवाज उठविता यावा यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून जिल्हा पातळ्यांवर ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या स्थापन करून घेतल्या. या समित्या अस्तित्वात येऊन २ वर्षांहून अधिक काळ आता लोटला आहे. मात्र या कालावधीत मुंबई जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे आलेल्या ३१ तक्रार अर्जापैकी एकावरही कारवाई झालेली नाही. तसेच त्यातील २३ प्रकरणे ‘निकाली’ काढण्यात आली आहेत. म्हणजेच एकाही प्रकरणात भ्रष्टाचार झालेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सर्वसामान्य नागरिक कुठल्याही सरकारी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी या जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे करू शकतो. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात आणि एकूण १० सदस्य या समितीत असतात. २०११ पासून ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत या समितीत आलेल्या एकाही तक्रार अर्जावर कारवाई झालेली नसल्याची बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास, पालिका, मुंबई पोलीस आदींसह इतर एकूण ३१ तक्रारी या समितीकडे आल्या होत्या; परंतु त्यामधील एकाही प्रकरणावर कारवाई झालेली नाही, तर २३ प्रकरणे ही निकाली काढण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
या संदर्भात घाडगे यांनी सांगितले की, एखाद्या नागरिकाने तक्रार केल्यावर भ्रष्टाचार आहे, हे आधी समितीला पटवून द्यावे लागते. मग ती तक्रार दाखल होते. त्यानंतर संबंधित विभागाकडे ती तक्रार पाठवून त्याच अधिकाऱ्याकडून खुलासा मागवला जातो. ज्याच्या विरोधात तक्रारी आहेत, तोच खुलासा देत असल्याने अर्जदाराचे समाधान होऊच शकत नाही आणि हा अर्जही तथ्य आढळत नसल्याने निकाली निघतो. ज्या अर्थी समिती स्थापन होऊन एकाही अर्जावर कारवाई झालेली नाही, ते पाहता मुंबईत एकही भ्रष्टाचार घडला नाही, असेच दिसत असल्याचे ते म्हणाले.
समितीच्या सदस्यांनीही याला दुजोरा देत समिती निष्क्रिय ठरत असल्याचे मान्य केले आहे. अण्णा हजारे यांनी नियुक्त केलेले समितीचे एक सदस्य भावेश पटेल यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्हाला स्वतंत्र चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत, पण आम्हाला या अधिकाराचा वापर करता येत नाही, असे ते म्हणाले. यामुळे एक तर समिती सक्षम करा किंवा बरखास्त करा, अशी मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केल्याचे ते म्हणाले. आम्ही फक्त अर्ज घेऊन संबंधित विभागाकडे पाठवणारे कुरियर बनलो आहोत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. संबंधित खात्याकडून अहवाल आला आणि तो समाधानकारक नसला तरी आम्हाला मग तो मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यास सांगितले जाते, असेही ते म्हणाले.
समिती सदस्य समाधानी
मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर ओक यांनी मात्र या आरोपांचा इन्कार केला आहे. समितीचे सदस्य समाधानी असून त्यांनीच कार्यकाल वाढवून द्यावा, असे पत्र दिले आहे. आम्ही अहवाल मागवून दोषी अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठांकडे पाठवत असल्याचे ते म्हणाले. मात्र या प्रकरणी कारवाई करण्याचा अधिकार भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीला नव्हे, तर त्या त्या संबंधित विभागाकडे असतो असा खुलासाही त्यांनी केला.
जिल्हाधिकारी ओक