शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची कामे अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराने दिल्यामुळेच बांधकाम खात्यातील अधिकारी आता कंत्राटदारांच्या बचावासाठी काम सुरू करण्यात चालढकल करीत असल्याचा आरोप महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. भूमिगत गटार योजनेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे हे अधिकारी या मुद्यावर मौन का बाळगून आहेत, असा प्रश्न महापालिकेतील अधिकारी आता उपस्थित करीत आहेत.
 गेल्या दोन वर्षांपासून शहरात गटार योजनेची कामे सुरू असल्याने सर्व प्रमुख रस्ते खराब झाले आहेत. यापैकी सहा प्रमुख रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सोपवण्यात आले आहे. यासाठी शहराच्या पंचशताब्दीनिमित्त शासनाने दिलेल्या निधीतील पैसा बांधकाम खात्याकडे वळता करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या कामांवरून महापालिका व बांधकाम खात्यात वाद सुरू झाला आहे. गेले दोन दिवस लोकसत्ताने हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर आता महापालिकेने सुद्धा या वादात उडी घेतली आहे.
बांधकाम खात्याकडे सोपवण्यात आलेल्या सहा कामांपैकी तीन रस्त्यांची कामे राजुरा येथील एका कंत्राटदाराने मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा १७ टक्के कमी दराने  तर, उर्वरित तीन कामे या शहरातील एका कंत्राटदाराने २२ टक्के कमी दराने मिळवली. कामे कमी दरात घेणाऱ्या या कंत्राटदारांना डांबरीकरणासाठी आवश्यक असलेले रस्त्याचे सपाटीकरण करून मिळालेले नाही. त्यामुळे या कंत्राटदारांना अधिक खर्च करावा लागणार आहे. नेमका हाच मुद्दा बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांचे दुखणे ठरला आहे, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या शहरात गेल्या दोन वर्षांंपासून भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू आहे. ही बाब बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांना माहिती होती. त्यामुळे डांबरीकरणाच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना रस्ता सपाटीकरण झालेला असणार नाही, याची जाणीव त्यांना होती. ही बाब गृहीत धरूनच बांधकाम खात्याने कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले.  या अंदाजपत्रकात रस्त्याच्या सपाटीकरणासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असूनही सपाटीकरण झालेले नाही म्हणून काम सुरू करणार नाही, अशी भूमिका बांधकाम खात्याचे अधिकारी घेत आहेत. हा संपूर्ण प्रकार जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठीच केला जात आहे, असा आरोप महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी आज केला. पंचशताब्दीचा निधी मार्चअखेपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून बांधकाम खात्यावर दबाव आणला जात आहे. मध्यंतरी पालकमंत्री संजय देवतळे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत या सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली तेव्हा सर्व बाबी मान्य करणारे बांधकाम खात्यातील अधिकारी आता का वेगळा सूर काढत आहेत, असा सवाल महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. गटार योजनेच्या कामाचा दर्जा कोणत्याही संस्थेकडून तपासून घेण्याची महापालिकेची तयारी आहे. त्याची काळजी बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांनी करण्याची काही एक आवश्यकता नाही, असा टोला आज एका अधिकाऱ्याने लोकसत्ताशी बोलताना लगावला.