‘एफआरपी’चा भंग करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईची मागणी

खासदार सदाशिवराव मंडलिक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, खासदार राजू शेट्टी यांच्या फॉम्र्युल्यानुसार जाहीर झालेली २२००-४५० ही पहिली उचल एफआरपीपेक्षा कमी बसत आहे.

खासदार सदाशिवराव मंडलिक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, खासदार राजू शेट्टी यांच्या फॉम्र्युल्यानुसार जाहीर झालेली २२००-४५० ही पहिली उचल एफआरपीपेक्षा कमी बसत आहे. शुगर केनकंट्रोल ऑर्डर १९६६ च्या कलम ३ नुसार ‘एफआरपी’च्या कायद्यानुसार ऊस तुटल्याच्या १४ दिवसाच्या आत एकरकमी पहिला हप्ता देण्याचे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. तसे न केल्यास संबंधित कारखान्यांवर फौजदारी होऊ शकते. असे असतांना सर्वच कारखान्यांनी २२०० रूपये पहिली उचल जाहीर करून कारखाने सुरू करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. माणिक शिंदे यांनी प्रादेशिक साखर सहसंचालक वाय.व्ही.सुर्वे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
खासदार मंडलिक व खासदार शेट्टी यांच्यात तोडगा निघाला, त्या सदाशिवराव मंडलिक कागल तालुका सहकारी साखर कारखान्याची एफआरपी २३९५ रूपये बसते. पण या कारखान्याने पहिली उचल २२०० रूपये घोषित करून कारखाना सुरू केला आहे. हे बेकायदेशीर असून या कारखान्याला ऊस तुटल्याच्या १४ दिवसाच्या आत २३९५ रूपयेप्रमाणेच उसाची बिले अदा करणे कायद्याने बंधनकारक राहणार आहे.    
दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना बिद्री यांनी पहिली उचल २२५० रूपये घोषित केली आहे.पण या कारखान्याची एफआरपी २५२५ रूपये बसते. त्यांनाही अजून २७५ रूपये अधिक दर द्यावा लागणार आहे. विश्वासराव नाईक कारखान्याची एफआरपी २५५४, हुतात्मा किसन अहिर कारखान्याची २५६९, कुंभीकासारी कारखान्याची २४९८, भोगावती कारखान्याची २४९७, दत्त कारखान्याची २२९२ अशा एफआरपीच्या रकमा आहेत.    
जाहीर झालेल्या २२०० ते २२५० या पहिल्या उचलीपेक्षा एफआरपी जास्त असतांनाही ती डावलून गाळप सुरू करण्यात आले आहे. असे करणे केंद्र सरकारच्या शुगर केन कंट्रोल १९६६ कलम ३ नुसार बेकायदेशीर आहे. याविरोधात कारखान्यांवर फौजदारी व दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Demand action on industry who violations of frp