राज्यात तब्बल २१३०० विकास सोसायटय़ा कार्यरत
महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना गावातच पीक कर्जाचा पुरवठा करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायटय़ा बंद करण्याचा निर्णय योग्य नसल्याने हा निर्णय त्वरीत रद्द करण्याची मागणी आयटक संलग्न विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
राज्यात तब्बल २१३०० विकास सोसायटय़ा कार्यरत आहेत. सोसायटय़ांमुळे शेतकऱ्यांना गावतल्या गावात कर्ज पुरवठा होतो. तसेच खत बियाणे, शेती अवजारे या साधनांचाही पुरवठा सोसायटय़ांच्या माध्यमातून केला जातो. जिल्हा बँकेच्या नियंत्रणाखाली या सोसायटय़ा पतपुरवठा करतात. यामुळे त्यांना गावची बँक मानली जाते. नाबार्डच्या धोरणाने सेवा सोसायटी धोक्यात येणार आहे. या सोसायटय़ांमध्ये कार्यरत राज्यातील एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर या निर्णयामुळे गदा येऊ शकते. शेतकऱ्यांना थेट कर्ज गावात उपलब्ध करून देऊन मानधनावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना कोणत्याही सेवा सवलती दिल्या जात नाहीत. कर्ज घेणे अधिक खर्चिक होणार आहे. या सर्वाचा विचार करून शासनाने सोसायटय़ा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा. या निर्णयाविरुद्ध विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी कर्मचारी संघटना तसेच शेतकरी एकत्रित येऊन आंदोलन करतील असा इशारा संघटनेने दिला आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून निवेदनावर राजू देसले, गौतम घुसळे, पोपट राजोळे आदिंची स्वाक्षरी आहे.