शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिलेल्या अधिकारीच संकटात सापडले असून केलेल्या कामाचा गेल्या सहा महिन्यांपासून मोबदलाच मिळाला नसल्याने नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांमधील अधिकाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. कराराचे नूतनीकरण झाले नसल्यामुळे त्यांचे वेतन निघत नसल्याची माहिती अंतस्थ सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असून हा याची अंमलबजावणी २०१० पासून राज्यात सुरू झाली आहे. त्यानुसार राज्यात ३५ आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, ६ विभागांमध्ये विभागस्तरीय अधिकारी आणि मुंबईत एक मुख्याधिकारी अशा ४२ अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांना २२ हजार रुपये मासिक वेतन देण्यात येत होते, मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांना वेतन मिळाले नाही. परिणामी घर चालविण्यासाठी त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.
सर्व आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे एकूण ५५ लाख ४४ हजार रुपये शासनाकडे थकित झाले आहेत. अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्ती याची संपूर्ण रिपोर्टिग करण्याची जबाबदारी आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांची असते. तसेच इतर वेळेस व्यवस्थापनावरील प्रशिक्षण घेण्याचे कामही हेच अधिकारी सांभाळतात. माहितीनुसार आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे करार नूतनीकरण करण्याकरिता मंत्रालयातून मान्यता घ्यावी लागते. मंत्रालयातील मुख्य सचिव त्याला मान्यता देतात, परंतु त्यांच्या मान्यतेनंतर ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे वेतन अद्याप निघू शकले नाही.