पदोन्नती, सरळसेवा आणि परसेवा यावरून महापालिकेत जो अंतर्गत संघर्ष सुरू असतो, तो वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेकदा उफाळून आल्याची उदाहरणे आहेत. महापालिका उपायुक्तांवर एका महिला अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांमुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. महिला अधिकाऱ्याचा मानसिक व शारीरिक छळ करण्यामागे आर्थिक कारण दडल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटले असले तरी त्यासोबत अधिकाऱ्यांमधील सुप्त संघर्षांची किनारही त्यास आहे.
नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत सरळसेवा भरतीने पालिकेत उपायुक्त वा साहाय्यक आयुक्त दर्जाची पदे भरली गेलेली नाहीत. यामुळे पालिकेच्या सेवेत प्रशासकीय, तांत्रिक आणि इतर पदांवर निम्नस्तरावर नियुक्त झालेले अनेक जण पदोन्नतीद्वारे तत्सम दर्जाच्या महत्त्वपूर्ण पदांवर पोहोचलेले आहेत. त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या विद्यमान अधिकाऱ्यांमध्ये कर विभागाचे उपायुक्त एच. डी. फडोळ, आर. एम. बहिरम, दत्तात्रय गोतिशे आदींचा समावेश आहे. परसेवेतून महापालिकेत येण्याची प्रबळ इच्छा असणाऱ्यांची काही कमी नाही. अर्थात, कोटय़वधींचा अर्थसंकल्प असणारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने गुळाकडे मुंगळे जसे आकर्षित होतात, तसाच हा प्रकार म्हणता येईल. सध्या परसेवेतून आलेल्यांचा आकडा चार अधिकाऱ्यांपुरता सीमित असला तरी तो वाढविण्यासाठी छुपे प्रयत्न होत असतात. त्यात उपायुक्त (प्रशासन) दीपक कासार, मुख्य लेखापरीक्षक नीलेश राजुरकर, नगररचनेचे साहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे काही दिवसांपूर्वी दाखल झालेल्या साहाय्यक आयुक्त डॉ. वसुधा कुरणावळ व चेतना केरुरे यांचा समावेश आहे. परसेवेतील अधिकारी वेगवेगळ्या करामती करून महापालिकेत दाखल होतात. त्यांचे लागेबांधे थेट मंत्रालयात असल्याने स्थानिकांशी तडजोड करून आपली कारकीर्द यशस्वीपणे पूर्ण करण्याची किमयाही त्यांनी साधली आहे. या पद्धतीने आलेले परसेवेतील अधिकारी पालिकेत असे काही रममाण होतात की नियमानुसार असणारी मुदत उलटल्यावरही त्यांना मूळ सेवेत जाण्याची इच्छा होत नाही. दुसरीकडे परसेवेतील अधिकाऱ्यांमुळे आपल्या एकखांबी वर्चस्वाला धक्का बसत असल्याची सल पदोन्नतीने त्या पदांवर पोहोचलेल्यांच्या मनात राहते. म्हणजे, प्रस्थापितांना आपल्या हक्कावरचे ते आक्रमण वाटते.
परसेवेतून येणारा अधिकारी महसूल विभागाचा असल्यास त्याला फारसा विरोध केला जात नाही. कारण, संबंधित अधिकारी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा असतो. त्याच्याशी थेट कटुता घेणे टाळले जात असले तरी इतर संवर्गातून आलेल्यांना धक्का देण्याची संधी प्रस्थापितांनी सोडलेली नसल्याचे दिसते. नगरपालिका मुख्य अधिकारी संवर्गातून आलेले डी. पी. सोनवणे व जयंत ढाकरे ही त्याची उदाहरणे. सोनवणे यांना तर महापालिकेने रुजू करून घेतले, परंतु सर्वसाधारण सभेने त्यांना लगेच माघारी पाठविले. महापालिकेत त्यांना काम करण्याची संधी दिली गेली नाही. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या प्रशासन विभागाचे उपायुक्त म्हणून दाखल झालेल्या जयंत ढाकरे यांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून स्वागत केले होते.
पदोन्नतीने महत्त्वपूर्ण पदे काबीज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची महापालिकेत सद्दी आहे. परसेवेतून आलेला अधिकारी सोयीचा वाटला तर त्याला ठेवायचे अन्यथा राजकीय हितसंबंधांचा वापर करून त्याला माघारी पाठवायचे, असा खेळ कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर, याच प्रस्थापितांनी सत्ताधारी व विरोधकांच्या मदतीने महापालिकेतील १०० टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जावीत, असा ठराव करत त्या पदांवर कायमस्वरूपी आपले वर्चस्व राहील याचीही दक्षता घेतली आहे. अनेकांची त्या पदांबाबत पात्रता आहे की नाही, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. या सर्व घडामोडींचा परिणाम सरळसेवेद्वारे गुणवत्ता यादीतून निवडल्या गेलेल्या साहाय्यक आयुक्त दर्जाचे दोन उमेदवार संदीप डोळस व नितीन नेर यांना आजही तिष्ठत राहावे लागण्यात झाला आहे. पदोन्नती व परसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या सुप्त संघर्षांत सरळसेवेचा विषय उभय घटकांनी आपल्या सोयीने बाजूला ठेवला आहे. या इतिहासावर नजर टाकल्यास महापालिकेतील प्रस्थापित आणि परसेवेतील अधिकारी यांच्यातील शीतयुद्धाची उकल होईल.