‘टोल’मधून वगळण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांची धडपड

* वादग्रस्त शहर             * विकास आराखडाप्रश्नी विरोधकांचा आरोप
पिंपळगाव बसवंत येथील टोलनाक्यावर महिला कर्मचारी आणि निफाडचे आ. अनिल कदम यांच्यात झालेल्या वादावादीच्या पाश्र्वभूमीवर, जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात या जाचक करातून सवलत मिळविण्याचा राग आळवण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी असा ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविला गेला असला तरी त्यावर काही निर्णय झालेला नाही. पिंपळगावच्या टोलनाक्यावर घडलेल्या प्रकारानंतर पुन्हा एकदा असाच ठराव मंजूर करत या संदर्भात सदस्यांनी राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये जनजागृतीची तयारी दर्शविली आहे.
मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील पिंपळगाव बसवंत येथील नाक्यावर ओळखपत्र मागितल्याचा राग आल्यामुळे आ. कदम यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केल्याची तक्रार कंपनी व्यवस्थापनाकडून करण्यात आली. या टोलनाक्यावर यापूर्वी याच पद्धतीने खासदारांची अडवणूक केली गेल्याचे सांगितले जाते. महिला कर्मचारी अतिशय अरेरावीने वागतात, असा आरोप करत आ. कदमांनी त्यांची माफी मागण्यास नकार दिला होता. टोलनाक्यावरील वादंगाचा हा प्रकार पुढे आल्यावर जिल्ह्यात भ्रमंती करताना टोल भरून दमछाक झालेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी या जाचक करातून सुटका करावी म्हणून धडपड चालविली आहे. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागांचे प्रतिनिधित्व जिल्हा परिषदेचे सदस्य करतात. नागरिकांच्या कामासाठी ग्रामीण भागात फिरावयास लागते. तसेच नाशिकमध्येही आठवडय़ातून किमान दोन वेळा फेऱ्या माराव्या लागतात. या वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी टोलनाक्यांवर सदस्यांना पैसे द्यावे लागतात. वास्तविक, खासदार व आमदारांप्रमाणे जिल्हा परिषद सदस्यही लोकप्रतिनिधी आहेत. परंतु, या संस्थेतील केवळ अध्यक्ष व सभापतींना टोलमधून सवलत मिळते. शासकीय वाहने असल्याने त्यांना ही सवलत दिली जाते. टोलमधून सवलतीचा लाभ सदस्यांनाही मिळावा, अशी मागणी करण्यात आल्याचे सदस्य केदार आहेर यांनी सांगितले. याबाबतचा ठराव पुन्हा दुसऱ्यांदा मंजूर करण्यात आला. या विषयावर राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदांनीही याच पद्धतीने ठराव करून शासनाकडे पाठवावे म्हणून प्रयत्न केले जाणार आहेत.