अतिवृष्टी व पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून ३२ कोटींचा निधी मिळाला आहे. ५९ सदस्यांचा विचार केल्यास प्रत्येक सदस्याला ५० ते ५५ लाखांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, मात्र आमदारांनी दुरस्तीचा १६ कोटीचा प्रस्ताव दिल्याने सदस्यांचा वाटा २५ लाखांवर आला आहे. शासनाकडून वाटा न दिल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कामासाठी सेसफंडाशिवाय दुसरा निधी मिळत नाही. हा निधी मोजकाच असल्याने मतदार क्षेत्रात विकास कामे करता येत नाहीत. रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून २७ कोटींचा निधी मिळाला. यातून सुचवलेली कामे करता येईल अशी सदस्यांची अपेक्षा होती, परंतु हा निधी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत खर्च न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत खर्च करण्याला आमदारांनी पसंती दिली. यात सदस्यांना वाटा न दिल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नियोजनाच्या निधीतून सुचवलेली कामे होत नसतील तर शासनाकडून जि.प.ला मिळालेल्या निधीत आमदारांचा वाटा कसा, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. दोन आठवडय़ांनी होणाऱ्या जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ३७० कोटी रुपयांची गरज आहे. यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने शासनाकडे निधीची मागणी केली, पण जिल्हा नियोजनाकडून २७ व शासनाकडून ३२ कोटी उपलब्ध झाले आहेत. यातील ३२ कोटी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च केले जाणार आहे.