मराठवाडय़ातील अडीच हजारांपेक्षा अधिक गावांमध्ये पीक पैसेवारी कमी आल्याचे अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करूनही दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा सरकारी अध्यादेश अजूनही लटकलेलाच आहे. तुलनेने जेथे चांगला पाऊस झाला आहे. कोकण, पुणे विभागांतील पैसेवारी कमी असलेल्या गावांचा अध्यादेश मात्र काढण्यात आला आहे.
मराठवाडय़ातील नजर पैसेवारीचा अंदाज ३० सप्टेंबरला घेतला जातो. त्यामुळे हा अध्यादेश जारी करण्यास उशीर झाला असल्याचे सांगितले जाते. अध्यादेश जाहीर केल्यानंतरही त्याचा काहीएक उपयोग होणार नसल्याचे अधिकारी सांगतात. दुष्काळ जाहीर करण्याचा अट्टहास केवळ राजकीय पक्षांना होता. त्याचा उपयोग होणार नसल्याचेच चित्र दिसून येत आहे. पीक पैसेवारी कमी असलेल्या गावांमध्ये रोजगार हमीच्या आवश्यकतेप्रमाणे काम सुरू करावे, पाणीटंचाईसाठी टँकर लावावे, पाणी पिण्यासाठी अग्रहक्काने राखून ठेवावे. तसेच जनावरांसाठी छावण्या उघडाव्यात, एवढय़ाच सुविधा या अध्यादेशांमुळे मिळतात. वास्तविक ही सर्व कामे अध्यादेशाशिवाय सुरू असल्याने दुष्काळग्रस्त स्थितीत नव्याने कोणतीही मदत मिळणार नसल्याचेच सध्याचे वातावरण आहे.
दिवाळीपूर्वी अध्यादेश काढण्याची औपचारिकताही पूर्ण होणार नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता धूसरच आहे. पैसेवारी कमी असणाऱ्या गावांमधून शेतसारा वसूल केला जाणार नाही. मात्र, शिक्षण कर, ग्रामपंचायत कर, वृक्ष कर असे वेगवेगळे कर या वसुलीतून वगळले गेले नसल्याने दुष्काळ जाहीर होऊन फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. मराठवाडा विभागातून या वर्षी शेतसारा, मनोरंजन कर व अन्य प्रकारच्या करासह ३२८ कोटी रुपयांची वसुली होईल, असे अभिप्रेत होते. त्यात फारशी घट होण्याची शक्यता नाही. मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्हा बँका आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईस आल्याने कर्ज आणि व्याजावरील सवलतीचा प्रश्नही लटकलेलाच आहे.
रोजगार हमीची कामे सध्या सुरूच आहेत. असे असले तरी मराठवाडय़ातील अडीच हजारांपेक्षा अधिक गावांच्या पैसेवारीबाबतचा अध्यादेश लटकलेलाच आहे.