केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागास ठरवून दिलेल्या कराचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड बनले असले, तरी विक्रीकरात मात्र गेल्या ३ महिन्यांत कमालीची वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान विक्रीकरातून ५९१ कोटी रुपये मिळतील, असे अपेक्षित होते. कापूस बाजारात आला नि उलाढाल वाढली. या वेळी ६१० कोटी रुपये विक्रीकरातून मिळाले. उत्पादन घसरल्याने केंद्रीय उत्पादन शुल्कात २०४ कोटी रुपयांची घसरण होते. तथापि, विक्रीवर त्याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. जानेवारीतील विक्रीकराचे उद्दिष्ट ३२५ कोटी रुपये आहे. तुलनेने हे उद्दिष्ट अधिक आहे. त्यामुळे या महिन्यात कशी उलाढाल होते, यावर वर्षभराचा आलेख अवलंबून असेल, असे विक्रीकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्हय़ांत यंदा २ हजार ६५० कोटी रुपये विक्रीकरातून मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत तुलनेने विक्रीकरातून मिळणारे उत्पन्न कमी होते. मात्र, दिवाळीनंतर यात मोठी वाढ झाली. कापूस बाजारपेठेत आल्याचा हा परिणाम असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. बांधकाम व्यवसायात फारशी तेजी नसल्याने स्टील उद्योग तुलनेने मंदीच्या फेऱ्यात आहे. पूर्वी बांधून ठेवलेल्या सदनिका विक्रीला जातात. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून कर मिळण्यास फारशी अडचण जाणवत नाही. तथापि, त्यांनी नवीन प्रकल्प हाती घेतले नसल्याने स्टील उद्योगावर त्याचा परिणाम जाणवत आहे.
जालना जिल्हय़ातील स्टील उद्योगाकडून गेल्या वर्षी याच कालावधीत ६२ कोटी ७९ लाख रुपये महसूल विक्रीकर विभागास मिळाला होता. या वर्षी हा आकडा ५६ कोटी २९ लाख रुपये आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्कात झालेली घसरण लक्षात घेता विक्रीकरातही त्याचे प्रतिबिंब दिसेल, असे मानले जात होते. तथापि, चित्र पूर्णत: वेगळे आहे. गेल्या तीन महिन्यांत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रीकरातून अधिक रक्कम मिळाल्याचे सहायक विक्रीकर आयुक्त निरुपमा डांगे यांनी सांगितले.