खामला चौकातील रॉयल सभागृहात गुरुवारपासून सुरू झालेल्या प्रतिविधानसभेत मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करून विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन गोंधळ घातला. निर्देश दिल्यानंतरही सदस्य शांत न झाल्याने अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटासाठी स्थगित केले. हा अनुभव प्रतिरूप विधानसभेत बघावयास मिळाला.
प्रश्नोत्तराच्या तासात मधुसुदन हरणे, नीळकंठ कोरांगे, रमेश अलोणे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केली आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. कृषी मंत्री दीपक निलावार यांच्या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ नये, यासाठी शेतीवरील जाचक अटी व कायदे रद्द करेल व नवे कृषी धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री वामनराव चटप यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानेही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. नवे कृषी धोरण कसे असेल, याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी रेटून धरली. याबाबत शासन आराखडा तयार करीत आहे. तो तयार झाल्यानंतरच त्याची माहिती दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. यानंतरही सदस्यांचे समाधान न झाल्याने सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करून घोषणाबाजी केली व अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन गोंधळ घातला. अध्यक्ष सरोज काशीकर यांनी सदस्यांनी आपापल्या जागेवर जाऊन बसण्याचे निर्देश दिले. यानंतरही गोंधळ सुरूच होता. गोंधळात कामकाज होणे शक्य नसल्याने अध्यक्ष काशीकर यांनी पाच मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. पाच मिनिटानंतर कामकाजास सुरूवात झाली..
तत्पूर्वी, सकाळी ११ वाजेपासून तर दुपारी १२.४५ पर्यंत नेत्यांची निवड, राज्यपालांचा शपथविधी, मंत्रिमंडळाचा शपथविधी, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड, आमदारांचा शपथविधी पार पडला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला मंत्र्यांचा परिचय करून दिला. राज्यपाल वेदप्रकाश वैदिक यांच्या अभिभाषणानंतर दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून कामकाजाला सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री वामनराव चटप यांनी अभिभाषणावरील अभिनंदनाचा ठराव मांडला. विरोधी पक्ष नेते डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यपालांच्या भाषणावर आक्षेप घेतला. विदर्भ ही संताची भूमी आहे. जेथे मराठी भाषेची निर्मिती झाली, त्या रिद्धपूर तीर्थक्षेत्राचा उल्लेख राज्यपालांच्या भाषणात नसल्याकडे लक्ष वेधून सरकार मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करते काय, असा प्रश्न डॉ. बोंडे यांनी उपस्थित केला.  राज्यात कृषीवर आधारित उद्योग स्थापन झाले पाहिजे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात.
विदर्भात ४० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. सरकार या आत्महत्या विसरले, असे दुर्दैवाने म्हणावसे वाटते. काही आत्महत्या तर अपात्र ठरवल्या आहेत. त्या कुटुंबाला कोणती मदत करणार, असे प्रश्न डॉ. बोंडे यांनी उपस्थित करून सरकारने आपल्या वर्तनात सुधारणा करण्याची सूचना केली.
डॉ. बोंडे यांच्या प्रश्नांच्या उत्तरात मुख्यमंत्री चटप म्हणाले, विदर्भ राज्याच्या निर्मितीनंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. त्यामुळे काही मुद्दे सुटू शकतात. हे मुद्दे पुढील अधिवेशनात दूर केले जातील. शहरातील झोपडपट्टींचे मालकी पट्टे, सुधार प्रन्यासची बरखास्तीबाबतचे मुद्दे लवकरच हाताळण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. उद्योगांना व शेतकऱ्यांना वीज सवलत दिली जाईल. प्रदूषण वाढणार नाही, पाण्याची पातळी खोल जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भातील माणसाला माणूस म्हणून जे काही लागेल ते राज्य सरकार देण्यास तयार आहे.
या राज्याचा अनुशेष दूर करण्याला विशेष प्राधान्य दिले जाईल. औष्णिक वीज निर्मिती बरोबरच सौर ऊर्जा आणि जल ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी विशेष तरतूद केली जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिले. यावेळी सिंचन, रस्ते, शिक्षण, वीज उद्योग यांचा विकास करण्यासाठी आयोग नेमल्याची घोषणा सभापतींनी केली.