वादळी पाऊस आणि गारपीट यांच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेल्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचे हाल कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसून या समस्यांमध्ये वाढीव भारनियमनाची भर पडली आहे. भारनियमन कमी होण्याऐवजी उलट त्यात वाढ होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या संतापात भर पडली असून यासंदर्भात आ्रवाज उठविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणला जात आहे. मागील दोन महिन्यांपासून अधूनमधून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वादळी पाऊस आणि गारपीट होत आहे. द्राक्षाचा हंगाम सुरू असताना गारपिटीमुळे ऐन काढणीवर आलेल्या द्राक्षबागा उद्ध्वस्त होऊन दिंडोरी, निफाड, येवला या तालुक्यांमधील द्राक्ष बागायतदारांचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले होते. त्या नुकसानीची भरपाई शासनाकडून अद्याप मिळणे बाकी असतानाच वादळी पावसाचे तडाखे बसतच राहिले. शासनाकडून एका नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होत नाहीत तोच पुन्हा वादळी पावसामुळे नुकसान होत असल्याने नुकसानीचा नेमका अंदाज येणे प्रशासनालाही अशक्य झाले आहे. प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या भरपाईवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी स्वत:ला सावरण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू केला असताना महावितरणकडून होणाऱ्या भारनियमनामुळे तो पुरता कोलमडला आहे. ग्रामीण भागात आधीच तीन ते चार तास तर काहीवेळा सहा तासही वीज गायब असते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या विहीरींना पाणी आहे. त्यांनाही ते पिकांना देणे शक्य होत नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे रब्बीचा हंगाम गेला. आता महावितरणच्या धोरणामुळे खरीपचा हंगामही जातो की काय अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटू लागली आहे. भारनियमनाच्या व्यतिरिक्तही ग्रामीण भागात केव्हांही आणि कितीही वेळ वीज गायब राहण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीची कामे करता येणे अवघड झाले आहे. काही शेतकरी गावांमध्ये राहतात. त्यांची शेती गावापासून दूर असल्याने भारनियमनाच्या वेळेव्यतिरिक्त ते पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतात जातात. शेतात गेल्यावर कृषीपंप सुरू करून पाच मिनिटही होत नाहीत तोच वीज गायब होते. ती कधी येईल याचा कोणताही भरवसा नसल्याने शेतकऱ्यांना शेतातच थांबून राहण्याशिवाय गत्यंतर नसते. अलीकडेच निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आ. अनिल कदम यांच्यासह नाशिकरोड येथील महावितरणच्या कार्यालयात मुख्य अभियंत्याची भेट घेत भारनियमन कमी करम्याची मागणी केली होती. अभियंत्यांनीही त्यांना त्यासंदर्भात लेखी आश्वासन दिले होते. परंतु त्यानंतर भारनियमन कमी तर झाले नाहीच, उलट ते अधिक प्रमाणात होऊ लागल्याचे शेतकऱ्यांना आढळून आले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा आमदारांकडे कैफियत मांडल्यानंतर त्यांनी महावितरणने त्वरीत भारनियमन कमी न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. केवळ निफाडच नव्हे तर, नांदगाव, येवला, दिंडोरी आदी भागातही भारनियमनासंदर्भात सारखीच परिस्थिती आढळून येत आहे. या परिस्थितीमुळे वैतागलेल्या शेतकऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींवर वाढता दबाव येत असून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा रोष सहन करणे परवडणारे नसल्याचे लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधीही महावितरण विरोधात आक्रमक होऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. पावसाळा वेळेवर सुरू न झाल्यास भारनियमनाविरोधात असलेला शेतकऱ्यांमधील असंतोष अधिकच उफाळून येण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
