सेना-भाजपची सत्ता असताना वेगवेगळ्या कारणांमुळे सलग तीन वर्ष होऊ न शकलेल्या महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेची यंदा मुहूर्तमेढ रोवत मनसेने महापालिकेतील आपले अस्तित्व ठळकपणे अधोरेखीत करण्याची धडपड सुरू केली आहे. २६ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत यंदा ही स्पर्धा होणार असून त्यात कबड्डी व कुस्ती या दोन क्रीडा प्रकारांना स्थान देण्यात आले आहे. पीळदार शरीरयष्टी दाखविणाऱ्या खेळाडूंची अर्थात शरीरसौष्ठवची स्पर्धा यंदा वगळली गेली आहे. पालिकेची आर्थिक स्थितीविषयी वेगवेगळी चर्चा सुरू असताना मनसेने महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेचा विषय प्रतिष्ठेचा केला असताना त्याकरिता खर्चाचे औदार्य विरोधकांच्या ताब्यातील स्थायी समितीनेही दाखविले आहे. खर्चाची हातमिळवणी करण्यासाठी खासगी कंपन्यांचे सहप्रायोजकत्व मिळविण्याचा तोडगा काढण्यात आला आहे. कुस्तीसाठी दोन मॅटचा उपयोग होणार असला तरी  कबड्डी मातीच्या मैदानावरच खेळली जाणार आहे. अर्थात कबड्डीचे स्वरूप निमंत्रितांसाठी असल्याने ती रंगतदार कशी होईल, या एकमेव मुद्याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. दोन्ही स्पर्धेतील सामने एकाचवेळी सुरू राहणार असल्याने क्रीडाप्रेमींसाठी कोणता सामना पाहावा, ही एक कसरतच राहणार आहे.
महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेच्या नियोजनावर सोमवारी महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. याप्रसंगी स्थायी समितीचे सभापती उद्धव निमसे, आयुक्त संजय खंदारे, क्रीडा विभागाचे प्रमुख यशवंत ओगले यांच्यासह राज्य कबड्डी संघटनेचे सरकार्यवाह मोहन भावसार, कबड्डी व कुस्तीच्या जिल्हा संघटनांचे पदाधिकारी, भगूर व नाशिक तालीम संघाचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. वेगवेगळ्या मुद्यांवर यावेळी चर्चा झाली. यापूर्वी २००७-०८ मध्ये महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यापुढील वर्षांत आचारसंहिता व इतर काही कारणांमुळे या स्पर्धेचे आयोजनच न झाल्याने क्रीडाप्रेमींच्या विस्मृतीत ही स्पर्धा गेली होती. तिला विस्मृतीतून बाहेर काढण्याचे काम मनसेने केले आहे. आर्थिक स्थितीचा मुद्दा त्यात अडसर ठरत असल्याची चर्चा असली तरी पालिकेवर पूर्णपणे आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून खासगी कंपन्यांकडून सहप्रायोजकत्व मिळविण्याचा तोडगा काढण्यात आला आहे. तीन वर्षांपूर्वी या स्पर्धेसाठी ५२ लाख रूपये खर्च आला होता. क्रीडा विभागाने यंदाच्या स्पर्धेसाठी ५० लाख रूपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. परंतु, स्पर्धेचा एकूण खर्च ९० लाखाच्या आसपास जाऊ शकतो. हा ताळमेळ साधण्यासाठी सहप्रायोजकत्वाचा आधार घेतला गेल्याचे लक्षात येते.
या निमित्ताने युतीच्या कार्यकाळात बंद पडलेली स्पर्धा सुरू करण्याचे श्रेय पदरात पाडून घेण्याचा मनसे व काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. पालिकेत मनसेची सत्ता असली तरी आर्थिक तिजोरी काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे स्पर्धेच्या निमित्ताने उभयतांमध्ये परस्परांना समजावून घेण्याचा वेगळाच सामना सुरू आहे. त्याचे प्रत्यंतर बैठकीत पहावयास मिळाले. यंदाच्या स्पर्धेचे वैशिष्ठय़े म्हणजे, अखिल भारतीय स्तरावर आयोजित केली जाणारी निमंत्रितांची कबड्डी स्पर्धा. मागील वेळी सहभागी खेळाडूंना भोजन भत्ता म्हणून अतिशय कमी रक्कम देण्यात आली होती. यंदा त्यात प्रतिदिन ३०० रूपयांपर्यंत वाढ करण्यास आयुक्तांनी तयारी दर्शविली. या निर्णयामुळे खेळाडूंना भोजनासाठी झळ बसणार नसल्याची प्रतिक्रिया क्रीडा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात कुस्तीला चालना मिळावी म्हणून जिल्हास्तरीय महापौर केसरी कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवाजी स्टेडिअमवर ही स्पर्धा होणार असून त्याच्या नियोजनाच्यादृष्टीने पालिकेची यंत्रणा कार्यप्रवण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचल्याने कबड्डीच्या सर्व महत्वपूर्ण स्पर्धा मॅटवर घेण्याचे मत राज्य संघटनेचे सरकार्यवाह एकिकेड मांडत असताना महापौर चषकात मात्र ही स्पर्धा मातीच्या मैदानावरच होणार आहे हे विशेष.       
अशा होतील स्पर्धा
* अखिल भारतीय व्यावसायिक कबड्डी स्पर्धा
* ३५ वी कुमार गट राज्यस्तरीय अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धा
* १७ वी ग्रीको-रोमन अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धा
* जिल्हास्तरीय महापौर केसरी कुस्ती स्पर्धा