खाडीकिनारी टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे मच्छीमारांची उपासमार

शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून उरण तालुक्यातील अनेक गावांत शेतकरी मासेमारीचा व्यवसाय करीत आहेत, परंतु विकासाच्या नावाखाली खाडीकिनारी टाकण्यात येणारा भराव, खारफुटीची बेसुमार होत असलेली कत्तल आणि जलप्रदूषणामुळे या मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.
अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या उरण तालुक्यातील बहुंताशी गावे ही खाडीलगत आहेत. या खाडीत मासेमारी केली जाते. या मासेमारीवर आपला उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या कुटुंबाची संख्या येथे मोठी आहे. सध्या उरण तालुक्यात विविध प्रकारची विकासाची कामे सुरू आहेत. यामध्ये चौथे बंदर, उड्डाणपूल, रस्ते, गोदामे यांचा समावेश आहे. या विकासकामांसाठी खाडीकिनारी मातीचा भराव टाकून पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोत असलेल्या खाडीचे मुखेच बंद केली जात असल्याने खाडीत पाणी येण्याजाण्याचा मार्ग बंद होऊ लागला आहे.
दुसरीकडे जेएनपीटी बंदर व त्यावर आधारित उद्योगांमार्फत जहाजातून विविध प्रकारच्या रसायनी पदार्थाची आयात केली जात आहे. तसेच त्यांची साठवणूकही केली जात आहे. हे रसायन पाण्यात मिसळत असल्याने त्यामुळे पाण्याचे प्रदूषण होऊन त्याचा परिणाम मासळीवर होत आहे. याच प्रदूषणामुळे तीन वर्षांपूर्वी फुंडे गावाजवळील खाडीत लाखो मासे मेल्याचीही घटना घडली होती. त्यानंतर येथील पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर परिणाम झाला तो आजही सुरूच असल्याची माहिती डोंगरी गावचे रहिवासी महेश घरत यांनी दिली. अनेक ठिकाणी माशांची प्रजननस्थाने असलेल्या खारफुटींवर मातीचा भराव टाकून ती नष्ट केली जात आहे. त्यामुळे खाडीतील मासळी नामशेष होऊ लागली आहे.
पावसाळ्यात जून व जुलै महिन्यात खोल समुद्रातील मासेमारीवर केंद्र व राज्य सरकारने बंदी घातली असल्याने मासळीच्या दरात वाढही झाली आहे. साधी कोळंबी-३५० रुपये किलो, मोठी – ५०० ते ६०० रुपये किलोला मिळत आहे. तर सुरमई – ७०० ते ८०० रुपये किलो, पापलेट १०० ते दीडशे गॅ्रमच्या एका नगाला १०० रुपये, मोठे पापलेट १००० ते १५०० रुपये किलो, कुपा ३०० रुपये किलो असा मासळीचा दर आहे. तर हलवा ही मासळी बाजारात विक्रीस दिसत नाही. सध्या बाजारात बहुतांशी तीन ते चार महिने डीप फ्रीज केलेल्या मासळीची विक्री केली जात असल्याची माहिती नितीन कोळी यांनी दिली आहे.
मच्छीमारांच्या समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गावातील स्थानिक मच्छीमारांचा सव्‍‌र्हे करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र पारंपरिकमच्छीमार संघटनेचे नेते सीताराम नाखवा यांनी शासनाकडे केली आहे.