* तब्बल १५ वर्षांपासून सागवान लागवड
* १० वर्षांपासून वृक्षतोडीची परवानगीही नाही
महसूल विभागाने दिलेल्या मोकळ्या जमिनीवर वनखात्याने शेकडो सागवान वृक्षांची लागवड केल्याने तब्बल १५ वर्षांंपासून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकामच करू शकत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, या सागवान वृक्ष तोडीसाठी वनखात्याची परवानगी मिळावी म्हणून सलग दहा वषार्ंपासून प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाचे लिपिक वनखात्याचे उंबरठे झिजवित आहेत.
महसूल विभागाने येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला जिल्हा क्रीडा संकुलाजवळ १४ हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून दिली. १९९७ मध्ये आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना या जागेची सर्व कागदपत्रे हस्तांतरित करण्यात आली. या मोकळ्या जागेवर एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र कार्यालयाची इमारती उभी करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने तेव्हाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारतीच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा आराखडा तयार करून तशी तरतूदही करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात होणार त्यापूर्वीच वनखात्याने या जागेवर सागवानाच्या शेकडो वृक्षांची लागवड करून टाकली. ही जागा प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाची आहे, याची कुठलीही कल्पना वनखात्याला नव्हती, तर जागा मिळाल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही तिकडे कधी जाऊनही बघितले नाही. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील प्रशासकीय भवनात असलेले प्रकल्प अधिकारी कार्यालय तेव्हा पी.एच.ऑटोमोबाईलजवळ काच्छेला यांच्या इमारतीत भाडेतत्वावर होते. तेथून हे कार्यालय साईबाबा मंदिराजवळ डॉ.प्रकाश मामीडवार यांच्या भाडय़ाच्या इमारतीत गेले. तेथे प्रति महिना १८ हजार रुपये भाडे आदिवासी विभाग देत होते. स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाला जागा मिळाल्याची बाब तेव्हाचे प्रकल्प अधिकारी नितीन तायडे यांच्या निदर्शनास आली. वनखात्याने लावलेले सागवानाचे शेकडो वृक्ष जवळपास दहा ते बारा वर्षांंचे झाले होते. ही वृक्षकटाई करण्यासाठी तायडे यांनी वनखात्याकडे मागितलेली रितसर परवानगी वनखात्याने अजूनही दिलेली नाही. त्यामुळे कार्यालयाची इमारत उभी करण्यासाठी जागा मिळूनही केवळ सागवानाच्या वृक्षांमुळे आदिवासी प्रकल्प अधिकारी बांधकाम करू शकत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
दरम्यानच्या काळात प्रकल्प अधिकारी नितीन तायडे यांची इतरत्र बदली झाल्याने हे काम थंडावले. सध्या येथे प्रकल्प अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार उपविभागीय अधिकारी आशुतोष सलिल या आयएएस अधिकाऱ्याकडे आहे. त्यांनीही सागवान वृक्ष तोडीची परवानगी मिळावी म्हणून पाठपुरावा सुरू केला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता कार्यालयीन अधीक्षक चंद्रकांत सेलोटकर यांनी वनखात्याने वृक्षतोडीची परवानगी दिली नसल्याने अजूनही परिस्थिती १५ वर्षांपूर्वीसारखीच असल्याची माहिती लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. सागवान वृक्ष तोडण्यासाठी मंत्रालयातून परवानगी लागत असल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वनखात्याने परवानगी न घेता परस्पर सागवान वृक्षाची लागवड केल्यामुळे आदिवासी प्रकल्प विभागाला स्वत:च्या कार्यालयापासून वंचित राहावे लागले आहे. त्याचा परिणाम तब्बल १५ वष्रे आदिवासी विकास विभागाचे कार्यालय भाडय़ाच्या इमारतीत होते.