बुलढाण्यातील हजारावर घरकुल योजनेचा निधी परत जाणार?

बुलढाण्यातील झोपडपट्टी परिसरात गरिबांकरिता केंद्र शासनाच्या नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमाअंतर्गत १ हजार ३९५ घरकुलांकरिता ३३ कोटी ७३ लाख ७९ हजार रुपये अनुदान प्राप्त झाले होते. सर्व घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता कंत्राटदाराला १८ महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही संबंधित कंत्राटदाराने काम पूर्णत्वास नेले नाही. या कामाचा पहिला टप्पाही पूर्ण न केल्याने या योजनेचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे.
असे झाले तर शहरातील १ हजार ३९५ गरिबांच्या घरांचे स्वप्न अधुरेच राहणार आहे, तर याला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारावर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे व त्याने शासनाचे कोटय़वधी रुपयाचे नुकसान केल्याप्रकरणी भरपाई वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी येथील नागरिक करीत आहे. येथील जोहरनगर भागात ३६९ गरीब झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे बांधून मिळणार होती, तसेच मोहलालीनगर ३६८, जॉन लेआऊट ७२, आंबेडकरनगर (त्रिकोणी भूखंड) ४८, आंबेडकरनगर (भोंडे शाळा परिसर) ४८, मिल्ट्री प्लॉट १०८, भिलवाडा कैकाडीपुरा १६८, आंबेडकरनगर (राज्य मार्गाजवळील) भाग १२४, तर धोबी तलाव परिसरातील ९० झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे बांधून देण्याकरिता केंद्र शासनाने गरिबांना मूलभूत बाह्य़ सुविधा पुरविणे या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण १ हजार ३९५ घरकुले बांधण्याची योजना मंजूर केली आहे. या योजनेकरिता ३३ कोटी ७३ लाख ७९ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. पहिला टप्प्याच्या कामाकरिता जवळपास १४ कोटी रुपये नगर परिषदेकडे निधीसुध्दा आलेला आहे.
बुलढाणा नगर परिषदेने १७ जुलै २०१२ रोजी अकोला येथील डॉ. बाबासाहेब जनकल्याण सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष अभिमन्यु देवमन इंगळे यांना शहरातील १ हजार ३९५ घरकुलांचे काम दिले व त्यांच्यासोबत करारनामा केला. यानुसार १८ महिन्यांच्या आत या सर्व परिसरात घरकुल बांधून संबंधितांना हस्तांतरित करण्यात यायला पाहिजे होते. मात्र, संबंधित कंत्राटदाराने फक्त एक व दोन ठिकाणी खोदून फुटिंग टाकल्या. या व्यतिरिक्त कोणतेही काम झाले नाही. करार करून १८ महिने उलटूनही पहिला टप्पा पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे आता बांधकाम दर सुध्दा वाढले आहे. अशा परिस्थितीत कंत्रटदाराने काम बंद ठेवले आहे. आता हे काम दोन ते तीन महिन्यात पूर्ण झाले नाही, तर या योजनेवरील ३४ कोटी रुपयाचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. यात दोषी असलेल्या कंत्राटदारावर तात्काळ कारवाई करून त्याची अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी व त्याच्यावर शासनाची फसवणूकव नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी येथील नागरिक करीत आहे.