शासकीय दूध योजनेची जमीन दुग्धशाळा मदर डेअरीला लीजवर

अधिकारी व कर्मचारीही हस्तांरित
विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने नागपुरातील शासकीय दूध योजनेची ९.८८ एकर जमीन व दुग्धशाळा अखेर मदर डेअरीला संपूर्ण यंत्रसामुग्रीसह नाममात्र दराने लीजवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी तसेच या भागातील उत्पादित दूध संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्ह’ धोरणाचा अवलंब करीत राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळासोबत १६ डिसेंबर २०१३ रोजी सामंजस्य करार केला. या करारानुसार नागपूरच्या शासकीय दूध योजनेची तेलंखेडीमधील २७.३२ एकर जमिनीपैकी ९.८८ एकर जमीन नाममात्र दराने तीस वर्षे भाडेतत्त्वावर तसेच त्यापुढील तितक्याच वर्षांच्या नूतनीकरण करारावर राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळद्वारा संचालित मदर डेअरी फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल प्रा. लिमिटेडला उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यावर निर्णय घेण्यास शासनाला दोन महिन्याचा कालावधी लागला. १४ फेब्रुवारीला त्यासंबंधी शासनाने अखेर निर्णय घेत ही जमीन महसूल खात्याकडे प्रत्यार्पित केली.
या जमिनीची मालकी मात्र शासनाचीच राहणार आहे. या ९.८८ एकर जमिनीवरील दुग्धशाळा, गोदामे, प्रज्वलक, दूध भुकटी प्रकल्प, ट्रक टर्मिनल आदींची दुरुस्ती, आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण करण्यास सामंजस्य करारानुसार अनुमती देण्यात आली आहे. त्यासाठी होणारा खर्च मात्र मदर डेअरी कंपनीला करावा लागणार आहे. ही जमीन संबंधित कंपनीला लीजवर देण्यापूर्वी त्या जागेची मोजणी केली जाणार आहे.
भाडेकरार व नोंदणी ही महसूल अधिनियमानुसार महसूल खात्याकरवी करवून घेतली जाणार आहे. त्याची जबाबदारी शासकीय दूध योजनेच्या महाव्यवस्थापकांवर सोपविण्यात आली आहे. करार नोंदणी शुल्क मदर डेअरी भरणार आहे. याशिवाय या जागेसाठी महापालिकेचे कर, पाणी तसेच इतर बिल ही कंपनीच भरणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात साडेतीन लाख लिटर दूध संकलित करून त्यावर प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी शासकीय दूध योजनेच्या नागपूर दुग्धशाळेतील सर्व अधिकारी, कर्मचारीही या कंपनीकडे स्थानांतरित करण्यात आले आहेत.  विदर्भ व मराठवाडा या दोन्ही विभागाची एकूण दूध उत्पादन क्षमता ६५ लाख लिटर असली तरी या दोन्ही विभागात सुमारे दहा लाख लिटरच दूध संकलित करता येते. मुंबई शहराला रोज ६५ लाख लिटर दुधाची गरज लक्षात घेता नागपूरसह शासकीय दूध योजनेची ठाणे जिल्ह्य़ातील गोवे-भिवंडी यथील जमीन या कंपनीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने याआधीच घेतला आहे.