उपराजधानीतील शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार अतिशय जीर्णावस्थेत असून सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे आश्रयस्थान बनले आहे. शासनाची तातडीची व कालमर्यादेची विविध कामे या मुद्रणालयात केली जातात. मुद्रणालयाची इमारत १५० वर्षांपूर्वीची असून अतिशय जीर्ण झालेली आहे. या इमारतीचे बांधकाम चूना, वाळू व विटांचे असून स्लॅब पत्र्यावर टाकलेले आहे. आतून पत्रे गंजून जीर्ण झालेले आहेत. त्यामुळे स्लॅबला मोठे भोक पडून मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इमारतीचा पायाही कमकुवत आहे. त्याठिकाणी उंदीर, मुंगूस व सापांनी आश्रय घेतला आहे. गेल्या २५ जूनला झालेल्या पावसाने मुद्रणालयातील प्रत्येक विभागात पाणी शिरल्याने कागद, फाईल्स, पुस्तके, संदर्भग्रंथ आणि शासकीय कागदपत्रे पाण्यात भिजली. संडासचे पाणी आतील नाल्यांमधून वाहत असल्यामुळे मुद्रणालयात दरुगध पसरला आहे. अशा वातावरणात कर्मचाऱ्यांच्या जीवास व आरोग्यास धोक निर्माण झाला आहे. भिंतीतून व स्लॅबमधून पाणी टिपकणे आणि झिरपणे सुरूच राहते. सततच्या ओल्याव्यामुळे वीजेचा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे छपाई यंत्र नाईलाजाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. त्याचा उत्पादनावर विपरित परिणाम होत आहे. मुद्रणालयांतर्गत रस्ते, पाईप लाईन, पाण्याची टाकी, सिलिंग, वाहनतळाचे शेड खराब झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक असुविधांना तोंड द्यावे लागत आहे.
शासकीय मुद्रणालयाचे सुशोभिकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एका शासन निर्णयानुसार सहा ते १४ सप्टेंबर १९९०मध्ये तज्ज्ञ मंडळींची समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. समितीच्या अहवालात नागपुरातील शासकीय मुद्रणालयाच्या नवीन इमारतीची शिफारस करण्यात आली.
त्यानंतर २०००मध्ये शासनाने मुद्रणालयाच्या मागील बाजूस इमारत तयार करण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. आराखडय़ाप्रमाणे लागणाऱ्या खर्चाला महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने २८ जानेवारी २००२ला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार मुद्रणालयाच्या इमारतीस १३ कोटी ९८ लाख ६३ हजार ४०० रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. अद्याप शासनाने निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. मध्यंतरीच्या काळात बीओटी तत्त्वावर नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल. परंतु त्याचा निर्णय आजपर्यंत झालेला नाही. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मुद्रणालयातील मान्यताप्राप्त संघटना शासकीय मुद्रणालय औद्योगिक कामगार संघ गेल्या २० वर्षांपासून मंत्रालयात पत्रव्यवहार करीत असून स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून विधानसभा व विधानपरिषदेच्या लक्षवेधीतून न्याय मागण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भविष्यात याठिकाणी मोठी दुर्घटना होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.