कांदा उत्पादकांना आता‘मदत वाहिनी’द्वारे मार्गदर्शन

सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात अश्रु आणणारा कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात अनेकदा पाणी आणतो. अस्मानी व सुलतानी संकटामुळे बेभरवशाच्या झालेल्या कांदा पिकाबाबत उत्पादक नेहमीच साशंक असतात. या पाश्र्वभूमीवर, कांदा उत्पादकांना दिलासा देतानाच मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाने येथील राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास प्रतिष्ठानच्या (एनएचआरडीएफ) मदतीने खास ‘मदतवाहिनी’ सुरू केली आहे. या मदत वाहिनीच्या माध्यमातून बियाणे पेरणी, पुनलार्गवड, काढणी व उत्पादन, साठवणूक, पिकांबद्दल मोफत मार्गदर्शन तसेच कांदा बियाणांची उपलब्धता याबद्दल माहिती दिली जाणार आहे. सध्या हा उपक्रम नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आला आहे.
चितेगाव येथील राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान मुख्यालय आणि कृषी विभागाच्या सहकार्याने मदत वाहिनीची सेवा विनामूल्य स्वरुपात सुरू झाल्याची माहिती एनएचआरडीएफचे अधिकारी एच. पी. शर्मा यांनी दिली. या सर्व माहितीची योग्य पध्दतीने देवाण घेवाण व्हावी, यासाठी चितेगाव येथील मुख्यालयात ‘इंटक्ट्रॅक्टीव्ह व्हाइस रिस्पॉन्स सिस्टीम’ बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे संकलीत केलेली माहिती राज्य व केंद्र नियोजन समितीला देण्यात येईल. सध्या हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर नाशिक विभागासाठी सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांदा पिकांशी संबंधित उपयुक्त माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांनी १८००२३३११३१ या क्रमांकावर संपर्क साधल्यावर त्यांना आवश्यक हिंदी किंवा मराठीत माहिती उपलब्ध होईल. त्यात बियाणे, लागवडीचा हंगाम, बियाण्याची जात, बियाणे कोठून घेतली आदींची माहिती संकलित करून त्या बाबत २४ तासात लघुसंदेशाद्वारे माहिती देण्यात येईल. पुर्नलागवड मध्ये कांदा पुर्नलागवडीबद्दलची माहिती, काढणी, कांदा काढणीचे क्षेत्र, काढणीची तारीख, किती क्विंटल उत्पादन मिळाले, उत्पादीत कांदा साठवणूक करणार की नाही , साठवणुकीत किती कांदा उपलब्ध आहे, कांदा पिकाशी संबंधित हव्या असलेल्या माहितीबद्दल मोफत मार्गदर्शन २४ तासाच्या आत करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना या मदत वाहिनीमुळे बाजारपेठेत कांद्याची सद्यस्थिती काय आहे, आपला माल बाजारात आणायचा की नाही, मालाचा भाव सध्या काय सुरू आहे याची माहिती भ्रमणध्वनीवर सहज उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी मदत वाहिनीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
लागवडीची शिफारस
राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास प्रतिष्ठानतर्फे आतापर्यंत विकसित करण्यात आलेल्या कांद्याच्या आठ तर लसणाच्या नऊ जाती केंद्र सरकारच्या जाती प्रमाणीकरण समितीद्वारे वेगवेगळ्या भागात लागवडीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.