रेतीघाटांवर होणाऱ्या अवैध उत्खननाबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर व भंडाऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
राज्यात मोठय़ा प्रमाणात रेतीचे अवैध उत्खनन सुरू आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर उपाय करावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका परमजितसिंग कलसी यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर, ठोस पावले उचलून रेतीचे अवैध उत्खनन थांबवण्यासाठी न्या. शरद बोबडे व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने २० मार्च २०१२ रोजी काही निर्देश दिले होते. रेतीघाटावर डिजिटर मीटर लावावे, रेतीघाटाची देखरेख करण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, उत्खननाचे काम संपल्यानंतर दररोज सायंकाळी सहा वाजतानंतर, उत्खनन केलेली रेती आणि त्यापोटी मिळालेल्या रॉयल्टीची माहिती संबंधित पोलीस ठाण्याला द्यावी, यासह इतर महत्त्वाचे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले होते.
मात्र, नागपूर व भंडारा या दोन्ही जिल्ह्य़ांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निर्देशांचे पालन केले नसून, रेतीचे अवैध उत्खनन रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असा दावा करून याचिकाकर्ते कलसी यांनी प्रशासनाविरुद्ध अवमान याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी शपथपत्रात दिलेली माहिती असमाधानकारक असल्याचे सांगून, खंडपीठाने दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.