वंचितांना शिक्षण ही सुखद आदर्श गोष्ट वाटत असली तरी एकीकडे शासन शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश द्या, यासाठी खासगी शाळांवर दबाब आणून वाहवाही मिळवत आहे तर दुसरीकडे गेल्या चार वर्षांपासून या कायद्यांतर्गत शिक्षण देऊनही शासनाचा एकही पैसा शाळांना न मिळाल्याने शिक्षण संचालक नाराज आहेत. शिवाय अनेक शिक्षण संचालकांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी आलेल्या लोकांचा विचित्र अनुभव असल्याने भविष्यातील अनामिक भीतीने त्यांना ग्रासले आहे.
शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांला आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण द्यायचे असल्याने शिक्षण संचालक नाराज आहेत. ‘आरटीई’ अंतर्गत केंद्र शासनाकडून ६० टक्के निधी उपलब्ध झाल्यास राज्य शासन त्यात ४० टक्के निधी उपलब्ध करणार आहे. मात्र, केंद्र शासनाचा निधी न आल्याने राज्यातील एकाही शाळेला आरटीईत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पैसे प्राप्त झालेले नाहीत की त्यासाठी किती निधी द्यायचा हेही निश्चित झालेले नाही. दरवर्षी असलेल्या प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के प्रवेश खासगी शाळांना करायचे आहेत. त्यांचे आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करायचे असल्याने आठवीत ५०० विद्यार्थी केवळ मोफत शिक्षण घेणारे असले तर शाळा चालवायच्या कशा, अशी अनामिक भीती रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूलचे संचालक देवेंद्र दस्तुरे यांनी व्यक्त केली.
आरटीई दुर्बल घटक म्हणजे अल्पसंख्याक नसून सर्वच जातीधर्मात आर्थिकदृष्टय़ा वंचित घटक आहेत. मात्र काहींना आरटीई म्हणजे जन्मसिद्ध हक्क वाटत आहे. मान्यवर संस्थांमध्ये अभियंता असलेले आणि चांगले वेतन मिळवून बंगल्यात राहणारे लोकही आरटीईमध्ये प्रवेश द्या म्हणून संस्थाचालकांना दमदाटी करीत असल्याचा अनुभव बुटी पब्लिक स्कूलचे संचालक कल्याणी बुटी आणि मोरेश्वर जोशी यांनी कथन केला. मजूर, ऑटोरिक्षाचालक, स्वयंपाकी यांच्या मुलांना आम्ही प्रवेश देतोच. पण, केवळ आरटीईचा धाक दाखवून आमचा तो अधिकार आहे, अशी दमदाटीची भाषा वापरणाऱ्यांमुळे शैक्षणिक वातावरण कलुषित होईल, अशी भीती बुटी यांनी व्यक्त केली. मोरेश्वर जोशी म्हणाले, एखाद्या झोपडपट्टीतील मुलाला प्रवेश दिल्यानंतर चांगल्या घरच्या मुलांकडील वस्तू त्याच्याकडे नसतील तर ते तो मागेल किंवा त्याची चोरी करेल. ज्याची चोरी झाली तो मुलगा त्याच्या शिक्षकाकडे तक्रार करेल आणि तक्रार केल्यानंतर शिक्षक त्याला रागवेल. झोपडपट्टीतील मुलगा जेव्हा त्याच्या घरी सांगेल तेव्हा त्याचे पालक गोंधळ घालणार नाहीत कशावरून यामुळे वर्गसंघर्ष अधिक तीव्र होतील.
हुडकेश्वर येथील सेंट पॉल शाळेचे संचालक राजाभाऊ टाकसाळे यांनी पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकवण्याची ऐपत असलेल्या काही पालकांनी उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र जोडून आरटीईत प्रवेश घेतला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाला प्रवेश देण्यास इंग्रजी शाळा केव्हाही तयार आहेत. मात्र, त्यांच्याऐवजी इतरच मंडळी आरटीईचा लाभ घेत असल्याची तीव्र नापसंती टाकसाळे यांनी व्यक्त केली.