विदर्भातील शेकडो एकर जमीन बेपत्ता
भौमर्षी आचार्य विनोबा भावे यांनी भूदान यज्ञात मिळविलेल्या जमिनींचे वाटप करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळ (महाराष्ट्र) वर नियुक्त करावयाच्या सदस्यांच्या नावाची सर्व सेवा संघाने केलेली शिफारस सरकार दरबारी धूळखात पडून असल्याने भूदानातील जमिनीचे घोटाळेही लालफितशाहीच्या बासनात गुंडाळल्या जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आचार्य विनोबाजींनी एप्रिल १९५१ मध्ये देशभर पदयात्रा करून सुरू केलेल्या भूदान यज्ञ चळवळीच्या माध्यमातून ४१ लाख ७७ हजार ७५२ एकर जमिनी मिळवली होती. देशातील ५ लाख ७४ हजार १६१ भूस्वामींनी आपली जमिनी विनोबाजींच्या या यज्ञात दान दिली होती. देशात ३ लाख १७२४ भूमिहिन दलित पीडित लाभार्थींना यापकी ८ लाख ६८ हजार ७६३ एकरचे वाटप करण्यात आले होते. उर्वरित जवळपास ३३ लाख एकर जमीन कुठे आहे, ज्यांना जमीन वाटप झाली त्यांनी तिचे काय केले, इत्यादीचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात भूदान यज्ञ मंडळ स्थापन झाले आहे. गांधीजींनी स्थापन केलेल्या सर्व सेवा संघाच्या माध्यमातून ही मंडळे काम करीत आहेत.
विदर्भात भूदान चळवळीत १ लाख ४ हजार ८७ एकर जमीन मिळाली होती. विदर्भातील २४ हजार २९८ भूस्वामींनी ती विनोबांना दान दिली होती. त्यापकी १६ हजार लाभार्थींना ४७ हजार ४५१ एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित जवळपास साडेसत्तेचाळीस हजार एकर जमीन शिल्लक असून ती कुठे आहे, तिचे काय झाले, याचा शोध भूदान मंडळ घेत असतांनाच मंडळाचा कार्यकाल संपला आणि नवे मंडळ अद्यापही अस्तित्वात आले नाही, अशी माहिती ज्येष्ठ सर्वोदयी कार्यकत्रे एकनाथ डगवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
उल्लेखनीय म्हणजे, भूदान यज्ञात मिळालेली जमीन लाभार्थीने वाहिली पाहिजे, ती पडीक ठेवता कामा नये, विकता कामा नये, शेतीशिवाय अन्य कामासाठी तिचा उपयोग करता कामा नये, अशा अटी असून त्यांचे पालन झाले नाही तर सरकार ही जमीन लाभार्थींकडून जप्त करून सरकारच्या खजिन्यात जमा करू शकते. भूदान यज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. माधवराव गडकरी यांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांना मोरझडी, मोहा इत्यादी ठिकाणची ६०० एकरावर जमीन आणि या जमिनीवरील ५ हजारावर सागवानची झाडे जप्त करून सरकार दरबारी जमा केली आहे. ही जमीन आणि अचल मालमत्ता भूदान यज्ञ मंडळाला मिळावी, ही अ‍ॅड. गडकरी यांची मागणी शासनाने फेटाळून लावली आहे. मुरझडी येथील ५५० एकर जमीन भूमिपूत्र सेवा मंडळाकडून जप्त करण्यात आली आहे. कारण, या मंडळाने गेल्या ४० वर्षांत जमीन वाटप न करता व शेती न करता सागवानाची साडेपाच हजार झाडे लावली होती. बेंबळा प्रकल्पात पुनर्वसनासाठी मोहाजवळ असलेली भूदानची जमीन सरकारनेच वापरल्याचा भूदान यज्ञ मंडळाचा आरोप आहे.
विनोबांच्या चळवळीची ऐशीतैशी
चळवळीतील जमीन किती बिल्डर्सच्या घशात गेली आहे, या जमिनीवर किती हाउसिंग सोसायटय़ा उभ्या आहेत किंवा प्रस्तावित आहेत, जमिनींचे अवैध हस्तांतरण किती झाले आहे, लाभार्थींनी जमिनींचे काय केले, किती लोक कायद्याप्रमाणे जमिनीचा उपभोग घेत आहेत, याचा शोध घेणे, असे अनेक प्रश्न विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळासमोर आहेत आणि सरकारने अजूनही भूदान यज्ञ मंडळाची नियुक्ती धुळखात ठेवली आहे. याबद्दल गांधी-विनोबा विचारांनी प्रेरित असलेल्या अनेक सामाजिक कार्यर्त्यांंच्या मनात सरकारच्या उदासीनतेविरुध्द सात्विक संताप दिसत आहे. भूदान यज्ञात मिळालेल्या जमिनीचा वापर शेतीशिवाय इतर कामासाठी होऊ नये, असा कायदा असतानाही महाराष्ट्रात ही जमीन बिल्डर्सच्या घशात जात आहे. स्वत सरकारच पुनर्वसनासाठी ती वापरत आहे. बिहारमध्ये तर नितीशकुमार सरकारने उद्योजकांना ही जमीन दिली आहे, तर आंध्र प्रदेशात नागरी विकास प्राधिकरणाने गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी व रंगारेडी जिल्ह्य़ात उद्योगांसाठी दिली असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
