*  चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्य़ात स्वातंत्र्यदिनाला विद्यार्थी साध्याच कपडय़ात  
*  ४.२५ कोटी मंजूर करूनही तोंडाला पुसली पाने
*  कंत्राटदाराचे निकृष्ट कापड साऱ्यांनीच धुत्कारले
स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यांला शालेय गणवेश देणे बंधनकारक असतांनाही राज्यातील केवळ चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा परिषद शाळांच्या हजारो विद्यार्थ्यांना अजूनही गणवेश मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने गणवेश खरेदीसाठी ४ कोटी २५ लाख मंजूर केल्यानंतरही केवळ कंत्राटदाराने निकृष्ट दर्जाचे कापड खरेदी केल्याने विद्यार्थी शालेय गणवेशापासून वंचित राहिले आहेत.
स्वातंत्र्य दिनी जिल्हा परिषदेकडून शाळकरी विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाचे वितरण केले जाते. यावर्षीही चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील १४४७ शाळांमधील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश वितरणाचा कार्यक्रम तयार करण्यात आला. मात्र, यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ड्रेसकोड बदलण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.. त्यानुसार पांढरा शर्ट व निळा पॅंटऐवजी रेषांचा शर्ट आणि गेरू रंगाचा पॅंट या ड्रेसकोडला शिक्षण समिती, शाळा व स्थायी समितीने, तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनीही बैठकीत त्यास होकार देऊन त्यासाठी ४ कोटी २५ लाखाच्या निधीला मंजुरीही दिली. त्यानंतर कंत्राटदार निश्चित करण्यासाठी म्हणून ई निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. एका विशिष्ट कंत्राटदारालाच कापड खरेदी व गणवेश वितरणाचे काम मिळावे म्हणून मूल तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या एका माजी पदाधिकारी व विरोधी पक्षाच्या विद्यमान सदस्याने अध्यक्षापासून सर्व पदाधिकाऱ्यांना एकत्र आणले आणि जवळपास सव्वा लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे काम समाधान या कंपनीला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच स्थानिक नेत्यांची दलाली करण्यात अग्रेसर असलेल्या या कंपनीच्या काही संचालकांनी काम तर घेतले परंतु, १५ ऑगस्टला झेंडावंदनाच्या सोहळ्याच्या पंधरा दिवसानंतरही हजारो विद्यार्थी अजूनही गणवेशापासून वंचित आहेत.
यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेतली असता शर्ट आणि पॅंटचे कापड अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असल्याने जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळा समितीने ते परत पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे. या कंत्राटदाराने बहुतांश पंचायत समित्यांच्याही अधिकाऱ्यांनी या कापडाचा दर्जा बघून ते परत पाठविले. हा सर्व बोगस प्रकार उघडकीस येऊ नये म्हणून आता कंत्राटदारानेच जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांना हाताशी धरून प्रकरण दाबणे सुरू केला आहे, तर गणवेश मिळाला नाही म्हणून हजारो विद्यार्थी ओरड करत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय असो की, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका औषध पुरवठय़ापासून तर कापड, गणवेश, फर्निचर व इतर अनेक निविदाही आम्हालाच मिळाव्यात, यासाठीच हे दलाल जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सक्रीय आहेत. जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी भाजीपाला पोहोचविण्यापासून तर घरातील इतर सर्व कामे करून देण्यात ते धन्यता मानतात. त्या मोबदल्यात पदरी कामे पाडून घेतात, असाही आरोप जिल्हा परिषदेच्या एका प्रामाणिक सदस्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर केला आहे.
दरम्यान, आता या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातही असाच प्रकार झालेला असून तेथील काम कॉंग्रेसच्या एका स्थानिक महिला पदाधिकाऱ्याला देण्यात आले आहे. तिनेही असेच निकृष्ट कापड खरेदी केले आणि गणवेशांचा पुरवठा केलेला नाही. त्यामुळे या आदिवासी जिल्ह्य़ातील गरीब होतकरू विद्यार्थी १५ ऑगस्टसारख्या राष्ट्रीय सणाच्या दिवशीही गणवेशाविनाच शाळेत आल्याचे चित्र येथे बघायला मिळाले. एकूणच टक्केवारी व आर्थिक नफा कमावण्याच्या नादात हा सर्व प्रकार झाल्याची चर्चा आता जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले असतांना स्थानिक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित आहेत. यासंदर्भात शिक्षण विभागाचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी शिक्षणाधिकारी ओमप्रकाश घोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.