जायकवाडी धरणाच्या भरवशावर औरंगाबादजवळील औद्योगिक वसाहतीमध्ये देशी मद्य व बीअर उत्पादकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यांना लागणारे पाणी सध्या वादाचा विषय झाला आहे. मात्र, पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर या कंपन्यांचे उत्पादन गेल्या दोन महिन्यांत कमालीचे घटले आहे. त्याचा परिणाम राज्य उत्पादन शुल्कावर जाणवू लागला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात विदेशी मद्यात तीन टक्कय़ांची घट दिसून आली, तर बीअर उत्पादक कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उणे २ ते उणे ३७ एवढे कमी उत्पादन केले. डिसेंबरमध्ये उत्पादनात मोठी घट दिसून आली.
औरंगाबादजवळील औद्योगिक वसाहतीत युनायटेड स्पिरीट, एबीडी, डीआयजीओ, रॅडिको एनव्ही डिस्लरीज या विदेशी मद्य तयार करणाऱ्या कंपन्या आहेत. डिसेंबरात डीआयजीओ या कंपनीने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८ टक्के उत्पादन कमी केले, तर रॅडिको एनव्ही डिस्लरीजचे उत्पादन ४ टक्क्यांनी घटले. पाण्याची मोठी अडचण जाणवत असल्याने उत्पादन घटले आहे. विदेशी मद्याबरोबरच एशिया पॅसिफिक, लीला सन्स, स्कोल ब्रेव्हरीज, सॅबमिलर ब्रेव्हरीज, मिलिनियम, कार्ल्सबर्ग इंडिया या कंपन्यांमार्फत वेगवेगळ्या प्रकारची बीअरची उत्पादने केली जातात. एशिया पॅसिफीक, स्कोल ब्रेव्हरीज, मिलिनियम या तीन कंपन्यांचे उत्पादन डिसेंबरमध्ये घटले होते. याचा परिणाम असा झाला, की लीला सन्सकडून मिळणारी राज्य उत्पादन शुल्काची रक्कम ३ टक्क्य़ांनी घसरली, तर मिलिनियमकडून मिळणारी रक्कम १९ टक्क्य़ांनी घसरली. डिसेंबरमध्ये लीला सन्सकडून १६ लाख ८७ हजार ९४५ रुपये मिळणे अपेक्षित होते, तर सॅबमिलरकडून ५ कोटी ४७ लाख ६२ हजार ७६७ रुपये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी मिळाले. धान्यआधारित मद्यार्क निर्मितीचे २ प्रकल्प या वर्षी सुरूच झाले नाही. परिणामी तेही उत्पन्न मिळाले नाही. उद्योगाला पाणी पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने उत्पादन घटल्याचे सांगितले जाते. जायकवाडी धरणातून पिण्यासाठी व उद्योगासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी मिळू शकेल, असे सांगितले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी औद्योगिक वसाहतींसाठी ३३ टक्के पाणीकपात केल्याचे पूर्वीच जाहीर केले. बाष्पीभवनाचा वेग वाढल्यास पाणीकपात अधिक होईल. परिणामी राज्य उत्पादन शुल्कही घटेल.