आयआरबी कंपनीने केलेला करार हा बेकायदेशीर आहे. यामुळे कोल्हापूर महापालिकेला भविष्यात मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. प्रत्यक्ष ९० कोटींचे काम झाले असताना आयआरबी कंपनी ५०० कोटींची मागणी करीत आहे. शासनाची फसवणूक करून टोलआकारणीचा आदेश मिळविला आहे. या करामधील भ्रष्टाचाराची चौकशी सीबीआयमार्फत व्हावी, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती माजी आमदार पी. एन. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कोल्हापूर महापालिका हद्दीतील बेकायदेशीर टोल वसुलीसंदर्भात माजी आमदार पाटील यांच्यावतीने त्यांचे निकटवर्तीय शहाजी पाटील (रा. आळते, ता. करवीर) व पद्माकर पाटील (रा. शनिवार पेठ) यांच्यावतीने २१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विधिज्ञ अ‍ॅड. अनिल अंतुकर हे काम पाहात आहेत. आयआरबी व महापालिका यांच्यामध्ये झालेला करार मुळातच बेकायदेशीर असून सदोष आहे. युटिलिटी शिफ्टिंगसह महत्त्वाची कामे टाळली आहेत. एकंदरीत जो भ्रष्टाचार झाला आहे तो पाहता आयआरबीला टोल मागता येणार नाही. प्रत्यक्ष कराप्रमाणे ९५ टक्के काम झाल्यावरच टोल आकारता येतो. पण सोविल कंपनीशी लागेबंध करून ९५ टक्के काम झाले नसताना त्याबाबत दाखल घेऊन शासनाची फसवणूक करून टोलआकारणी आदेश मिळविला आहे. यामुळे हा टोल ग्रामीण भागातील नागरिकांना परवडणार नाही. यासाठी आयआरबीला ३० कोटी रुपयांची जागा दिली असून राहिलेल्या ६० कोटीसाठी पर्यायी जागा व अधिक १५ टक्के नफा देऊन हे काम आयआरबीने सोडून द्यावे किंवा ९० कोटींच्या कामाचे मूल्यांकन मान्य करावे. नाहीतर या कामाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, असे या याचिकेत म्हटले असल्याचे पी. एन. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
