जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या विस्तारात मलाचा दगड ठरणाऱ्या प्रस्तावित चौथ्या बंदराची उभारणी २०१३ ते २०१७ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले होते. जवाहरलाल नेहरू बंदरात दुबई वर्ल्ड पोर्ट, गेटवे टर्मिनल्स (जी.टी.आय.) या प्रस्तावित बंदरांच्या लांबीपेक्षा अधिक लांबीचे तसेच मोठय़ा क्षमतेच्या चौथ्या बंदराच्या निर्मितीसाठी पोर्ट ऑफ सिंगापूर अ‍ॅथॉरिटी (पी.एस.ए.) या सिंगापूरस्थित बंदराला परवानगी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच जेएनपीटी विश्वस्त मंडळाने घेतला आहे. सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च करून यासंबंधीचा करारही पक्का करण्यात आला होता, मात्र केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने हा करार रद्द करून नवीन निविदा मागविल्या आहेत. ऑगस्ट २०१३ रोजी या निविदा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. यासंबंधी अजूनही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने हे बंदर निविदांच्या गाळात रुतले आहे.२०१३ व २०१७ या कालावधीत जेएनपीटी बंदरात ‘बांधा-वापरा व हस्तांतरित करा’  या तत्त्वावर दोन हजार मीटर लांबीचे देशातील पहिले बंदर उभारण्यात येणार आहे. या बंदराच्या उभारणीसाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये पोर्ट ऑफ सिंगापूर अ‍ॅथॉरिटी या सिंगापूर सरकारच्या बंदराने तसेच ए.बी.जी. या कंपनीने संयुक्तपणे निविदा दाखल करून बंदराच्या उत्पन्नाच्या ५१ टक्के महसूल पुढील तीस वर्षांसाठी जेएनपीटीला देण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे बंदराचे कंत्राट सिंगापूर पोर्ट तसेच ए.बी.जी. या भागीदारीतील कंपन्यांना देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. सिंगापूर पोर्टची भागीदार असलेल्या ए.बी.जी. या भारतीय कंपनीवर आक्षेप असल्याने हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले होते. भारतात कोलकाता आणि गुजरात येथे एबीजी कंपनीमार्फत बंदराचा कारभार चालविला जात आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कमिटीने एबीजी कंपनीला अनुभव नसल्याचे स्पष्ट केल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या भागीदारीत पोर्ट ऑफ सिंगापूरचे ७४ टक्के तर एबीजीचे २६ टक्के समभाग आहेत. त्यामुळे सिंगापूर पोर्टची क्षमता आणि अनुभव पाहून चौथ्या बंदराच्या उभारणीचे काम सिंगापूर पोर्टला मिळावे अशी मागणी सिंगापूर पोर्टच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यानुसार चौथ्या बंदराचे काम पोर्ट ऑफ सिंगापूर अ‍ॅथॉरिटीला देण्यात आले असले तरी दोन बंदरांतील कराराची स्टॅम्प डय़ुटी कोण भरणार हा वाद निर्माण झाल्याने चौथ्या बंदराच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यास उशीर झाला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा निविदा मागविण्यात आल्या असताना २०१४ उजाडले. प्रत्यक्षात बंदराच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे जेएनपीटीचे चौथे बंदर लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.