कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत विकासाचा एकही प्रकल्प यशस्वी होऊ द्यायचा नाही, असा चंग बांधून पालिकेतील अभियंते, ठेकेदार काम करतात की काय अशी शंका येण्याइतपतच्या हालचाली पालिकेत सुरू असल्याचे दिसते. पालिकेच्या कल्याणमधील आरक्षण क्रमांक २७ वर ‘सामाजिक केंद्र व म्युझियमचे’ आरक्षण आहे. मात्र हा भूखंड पालिका प्रशासनाने ठेकेदाराला विकसित करण्यासाठी देताना कागदपत्रांच्या करारामध्ये मोठय़ा चलाखीने अस्तित्वातील सुविधेला ‘व्यापारी तत्त्वासाठी’ असा शब्द जोडून ठेकेदाराचे भले करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे उघडकीला आले आहे.
पालिकेच्या तत्कालीन शहर अभियंत्याने ठेकेदाराला आरक्षणाची जागा विकसित करण्यासाठी देताना केलेल्या ‘भल्याची’ माहिती शासनाचे मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, पालिका आयुक्त यांना मागील चार वर्षांपासून दोन तक्रारदारांनी दिली आहे. जनहितापेक्षा ठेकेदार हित महत्त्वाचे असल्याची भूमिका घेऊन वावरणारे शासन या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे पाठ फिरवून महापालिका प्रशासनाने केलेल्या गैरप्रकारावर पडदा टाकण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचे तक्रारदार नागरिक शुभा गुप्ते व श्रीनिवास घाणेकर यांनी म्हटले आहे.
भूखंडाची हकिकत
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायदा कलमानुसार शासन निर्णयानुसार १९९३ मध्ये कल्याणमधील सव्‍‌र्हे क्रमांक १ वरील १० हजार ५२४ चौरस मीटर क्षेत्र ‘कम्युनिटी सेंटर’ आरक्षणाने बाधित झाले होते. या क्षेत्रामधील निम्मे क्षेत्र महापालिकेला आरक्षणासाठी व निम्मे क्षेत्र मूळ मालकाला ‘रहिवास व व्यापारी’ तत्त्वावर वाटप करण्याचा निर्णय झाला होता. शासनाकडून या भूखंडाच्या आरक्षण बदलाची व अकृषिक परवानगी मिळाल्याशिवाय या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे पालिकेच्या तत्कालीन प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने जुलै २०११ मध्ये ठेकेदाराला आरक्षणाचा भूखंड विकसित करण्यापूर्वी कळवले होते. या अटींचे पालन केले नाही तर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिकेकडून विकासकाला देण्यात आला होता.
या अटींची पूर्तता न करताच पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त, शहर अभियंता, प्रकल्प कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक संचालक नगररचनाकार, नगररचनाकार, कनिष्ठ अभियंता यांनी तक्ररदारांच्या आक्षेपांचे निराकरण न करता संगनमताने आरक्षणाचा निम्मा भूखंड धनश्री डेव्हलपर यांना ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित’ करा तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी दिला. या भूखंडाचे ७/१२चे उतारे मूळ मालकाच्या नावे आहेत. मग पालिकेने कोणत्या निकषाने हा भूखंड विकासकाला विकसित करण्यासाठी दिला आहे, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम कायदा १९६६ चे कलम ५२ व ५३ नुसार शासनाची दिशाभूल करणे, पालिकेच्या मालमत्तेची गैरमार्गाने विल्हेवाट लावून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणे, एखाद्या व्यक्तीस गैरवाजवी फायदा पोहचवणे हे कायद्याने गुन्हे आहेत. त्याची पर्वा न करता आरक्षित भूखंडाच्या जागेवर पालिकेने बांधकामास परवानगी दिली आहे. ही परवानगी स्थगित करण्याची मागणी शुभा गुप्ते व श्रीनिवास घाणेकर यांनी शासनाकडे केली आहे. याप्रकरणी तक्रारदारांनी अ‍ॅड. भरत खन्ना यांच्यातर्फे पालिका आयुक्त, नगरविकास प्रधान सचिव, ठाणे जिल्हाधिकारी यांना तीन वर्षांपूर्वी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
पालिकेची दुटप्पी भूमिका
तक्रारदारांच्या तक्रारी प्राप्त होताच पालिकेच्या ज्या नगररचना विभागाने विकासकाला बांधकामासाठी परवानगी दिली, त्याच नगररचना विभागाने विकासकाला हा भूखंड पालिकेच्या नावे करणे बाकी आहे. या बांधकामाला २००९ मध्ये बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती. त्याची मुदत संपली आहे. सदर भूखंडावर सुरू करण्यात आलेले बांधकाम बंद करण्यात यावे, असे प्रकल्प विभागाने व नगररचना विभागाने विकासक व शासनाला कळवले आहे. या पत्रकबाजीनंतर कोणतीही ठोस कारवाई प्रशासनाने ठेकेदार व दोषी अधिकाऱ्यांवर केली नसल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले.