मुख्य मालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि ठेकेदार यांच्या जास्त नफा मिळवण्याच्या साखळीमध्ये बांधकाम कामगारांचा हकनाक बळी जात आहे. असंघटित मजुरांमध्ये राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाने असणाऱ्या बांधकाम मजुरांच्या राहण्याच्या व कामाच्या ठिकाणी बेपर्वाई दाखवली जात असल्याने दररोज त्यांचा जात आहे. तरीही त्यांची सुरक्षिततेकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे आणि कायद्याची अंमलबजावणीही होत नाही. पुण्यातच गेल्या दोन महिन्यातील दोन मोठय़ा दुर्घटनांमध्ये जवळजवळ चोवीस कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे.
राज्यात साडेचार कोटी असंघटित कामगार आहेत. त्यामध्ये बांधकाम कामगारांची संख्या दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. या कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने ‘इमारत व इतर बांधकाम रोजगार सेवा शर्ती अधिनियम’ १९९६ ला तयार केला. मात्र, याचे नियम तयार करण्यास २००७ साल उजाडले. याबाबतचे नियम तयार झाल्यानंतर ‘इमारत बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ स्थापन’ झाले. या कायद्यात कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, ही माहिती देण्यात आली आहे. कामगारांना सुरक्षित उंचीचे राहण्यासाठी घर द्यावे, त्याठिकाणी सर्व प्राथमिक गरजा असाव्यात, कामगारांच्या मुलांसाठी त्या ठिकाणी पाळणा घर असावे. बांधकाम करताना कामगारांना हातात ग्लोव्हज, डोक्याला हेल्मेट, जाळी अशा सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कराव्यात. बांधकाम साईटची पहाणी करण्यासाठी सुरक्षा निरीक्षक नेमला जावा. त्याने वेळोवेळी त्या बांधकाम साईटची पाहणी करावी. ते बांधकाम असुरक्षित असल्याचे दिसून असल्यास त्याला ते काम थांबवण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मात्र, हा कायदा कागदावरच असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या पाश्र्वभूमीवर बांधकामाच्या ठिकाणी अपघातांची संख्या वाढत चालली आहे.
वाघोली जवळील केसनंद येथे मंगळवारी चार मजली इमारतीच्या घुमटाचा स्लॅब कोसळून एक अभियंता आणि बारा कामगारांचा मृत्यू झाला. अशीच प्रकारे गेल्या महिन्यात तळजाई पठार येथे दोन लहान मुलांसह अकरा कामगारांचा बळी गेला. गेल्या वर्षी पौड रस्त्यावरील भुजबळ टाऊनशिप, विषाणू विज्ञान संस्थेची भिंत कोसळून झालेला अपघात, त्याच बरोबर धायरी येथे स्लॅब कोसळून गेलेला बळी अशा घटना घडल्या होत्या.
याबाबत बांधकाम मजदूर सभेचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी सांगितले की, केसनंद येथील इमारतीची तीन महिन्यांपूर्वी स्ट्रक्चर अभियंत्याने पाहणी केली होती. त्यानंतर अशी पाहणी झालेलीच नव्हती. अधिकाधिक फायदा मिळविण्यासाठी कमीत कमी किमतीमध्ये कंत्राट दिले जाते. त्यातही नफा काढण्याचे प्रयत्न ठेकेदाराकडून होतात. या साखळीमध्ये बांधकाम मजूर हकनाक बळी ठरत आहेत. विविध बांधकामांच्या साईट्स ज्या सरकारी कामगार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, संबंधित पोलीस चौकीचे अधिकारी या तिघांची समिती नेमून त्या साईटची पाहणी करावी. धोकादायक साईट्स निश्चित करून त्याच्यावर कारवाई करावी.
 अपघातातील मृत किंवा जखमींची माहिती कामगार नुकसान भरपाई आयुक्त किंवा कामगार न्यायाधीश यांना कळवावी, अशा काही सूचना यांचा संघटनेने केल्या होत्या. मात्र, त्याची अंमलबाजावणी होत नाही. कामगारांचे बळी गेल्यानंतर फक्त काही घटनांमध्ये ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होतो. पण त्या साईटच्या किंवा इमारतीच्या मूळ मालकावरही गुन्हा दाखल व्हावा.    
पुणे कामगार आयुक्तालयाकडे असलेल्या नोंदीनुसार, एप्रिल २०११ ते एप्रिल २०१२ दरम्यान २९ बांधकाम साईटवर अपघात झाले असून त्यामध्ये ३१ कामगारांचा मृत्यू, तर आठजण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्या कामगारांना ८९ लाख ३७ हजार रूपये तर जखमींना पन्नास हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. मात्र, ही फक्त कामगार आयुक्तालयाकडे नोंद झालेली अकडेवारी आहे. भारतीय मजदूर संघटनेनुसार नोंदी न झालेल्या घटना या शंभरपेक्षा जास्त असतील, असे पवार म्हणाले.