जकातीला पर्याय म्हणून लागू केल्या जाणाऱ्या स्थानिक संस्था कराबाबत (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) अनेक आक्षेप असून या कराबाबत संपूर्ण पारदर्शक पद्धतीचा व्यवहार महापालिकेने करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. नागरिक व व्यापाऱ्यांच्या आक्षेपांना तातडीने उत्तरे न मिळाल्यास मनसे रस्त्यावर उतरून या योजनेला विरोध करेल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.
पुणे महापालिका हद्दीतील जकात १ एप्रिल २०१३ पासून रद्द होणार असून उत्पन्नाचे साधन म्हणून महापालिकेतर्फे एलबीटी लागू केला जाणार आहे. या कराला व्यापारी संघटनांनी यापूर्वीच विरोध केला असून मनसेतर्फेही एलबीटीबाबत अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत. पक्षाचे रस्ते, साधन-सुविधा, आस्थापना विभागाचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यासंबंधीचे निवेदन शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांना दिले. मनसेतर्फे एलबीटीला विरोध म्हणून महापालिकेत आंदोलनही करण्यात आले. प्रवीण आढाव, राकेश धोत्रे, श्याम माने, मोहन शिंदे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
महापालिकेला जकातीच्या माध्यमातून जे कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते त्याची योग्यरीत्या माहिती न घेता एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून ही तूट भरून कशी काढणार हे कोडेच आहे, असे मनसेने आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. सोयी-सुविधांचा अभाव असणाऱ्या पुणे शहरात जकात रद्द केल्यास विकासाला खीळ बसेल आणि त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असाही प्रश्न मनसेने उपस्थित केला आहे.
अनेकविध करांनी व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना हा नवीन कर आणखीनच त्रासदायक ठरणार आहे. तसेच या कराचे प्रमाण किती टक्के असणार आहे, करवसुलीसाठी महापालिकेला जे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत त्यात गैरप्रकार झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणावर असेल, यासह या कराबद्दल अनेक प्रश्न असून त्यांची उत्तरे नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. तसेच या कराची प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने नागरिकांना माहिती होणेदेखील आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास मनसे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असाही इशारा या पत्रातून देण्यात आला आहे.