राज्य सरकारच्या वतीने राज्यात लागू करण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य करामध्ये नवी मुंबईसाठी कपात करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पालकमंत्री गणेश नाईक व नगरविकास सचिव श्रीकांत सिंह यावेळी उपस्थित होते. सरकारने लागू केलेल्या एलबीटीमुळे उद्योजकांना अडीच ते चार टक्के कर लागणार होता, पण त्यात कपात करून तो पूर्वीच्या सेसकराएवढाच ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पालिका यानंतर सरकारला देणार आहे. नवी मुंबईतील उद्योजक, व्यापारी यांना दिलासा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
राज्यातील मुंबई पालिका वगळता राज्य सरकारने एक एप्रिलपासून सर्व महानगरपालिका क्षेत्रासाठी स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) लागू केला आहे. त्याविरोधात व्यापाऱ्यांनी राज्यभर आंदोलने उभारली आहेत. हा कर व्यापारी व उद्योजकांना नेस्तनाबूत करणारा आहे, असा आरोप व्यापारी संघटना करीत आहेत. याच वेळी नवी मुंबई पालिकेने मात्र वेगळा निर्णय घेऊन एक वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. एलबीटी लागू करण्यापूर्वी गेली १७ वर्षे नवी मुंबईत सेसकर आकारला जात होता. राज्यात केवळ नवी मुंबई पालिका क्षेत्रासाठी हा कर घेतला जात होता. त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पालिका क्षेत्रातील नागरी सुविधा भागविल्या जात होत्या. हा कर व्यापारी व उद्योजकांनी दिलेल्या हिशोबावर आधारित होता. उद्योजकांना तो एक टक्का होता. त्यामुळे इतर करांमुळे कंबरडे मोडलेल्या उद्योजक व्यापाऱ्यांना तो थोडासा दिलासा वाटत होता. अशा वेळी सरकारच्या आदेशाने एक एप्रिलपासून सरसकट एलीबीटी लागू करण्यात आला व त्याचा कर दर हा कमीत कमी अडीच ते जास्तीत जास्त चार होता. त्यामुळे उद्योजकांना नवी मुंबई सोडण्याची वेळ येऊन ठेपली होती. नवी मुंबईतील उद्योजक या बाबत योग्य तो निर्णय व्हावा यासाठी पालकमंत्री गणेश नाईक यांना भेटले. जुन्या करामुळे नवी मुंबई पालिकेचा गाढा व्यवस्थित चाललेला असताना नवीन कर लावून उद्योजकांना अस्वस्थ करणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका नाईक यांनी घेतली. त्यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात नगरविकास विभागाचे सचिव श्रीकांत सिंह यांच्यासह स्मॉल स्केल इंटरप्रिनर असोशिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग सैनी, सचिव संजय मेहता, टीबीआयचे अध्यक्ष बिपीन शाह, इंडियन र्मचट असोशिएशनचे नवी मुंबई अध्यक्ष आर. के. जैन यांच्या उपस्थित एक बैठक झाली. त्यात नवी मुंबईतील उद्योजक व्यापाऱ्यांसाठी एलीबीटी कर हा एक टक्का ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे पालिकेच्या वतीने पाठविण्यात येणार आहे. राज्यात अशा प्रकारे कर कमी करण्याचा पहिला निर्णय नवी मुंबईत घेण्यात आला आहे, हे विशेष.