एलबीटी कपातीवरून नवी मुंबईतील उद्योजक, व्यापाऱ्यांमध्ये ‘थोडी खुशी थोडा गम’

नवी मुंबई पालिकेने सुचवलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आकारणीत थोडी सुधारणा करुन राज्य शासनाने नवी मुंबईतील उद्योजक व व्यापाऱ्यांसाठी दोन व दीड एलबीटी कर आकारणीला मंजुरी दिली असून सरकारच्या या निर्णयाने उद्योजक, व्यापाऱ्यांमध्ये थोडी खुशी थोडा गम असे वातावरण पसरले आहे. जागतिक आर्थिक मंदीचे सावट उद्योग जगतावर पसरले असताना सरकारने उद्योजकांवर अधिक कर कसे लादता येतील हेच पाहिले आहे असे मत उद्योजक संघटनांनी व्यक्त केले आहे तर देशातील २६ राज्यांमध्ये एलबीटी कर नसताना राज्य सरकार हा कर लागू करण्याचा आग्रह करीत आहे असा सूर व्यापारी संघटनांनी लावला आहे.
राज्य सरकारने मुंबई पालिका वगळता राज्यात एक एप्रिलपासून एलबीटी कर लागू केला आहे. त्याला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यांनी विविध पातळ्यांवर या कराला विरोध केला असून २१ फेब्रुवारीला मुंबईत आझाद मैदान व २८ फेब्रुवारीला नवी दिल्ली येथे आपली कैफियत मांडणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबई पालिकेने या करात कपात करण्याचा निर्णय घेऊन तसे सरकारला कळविले होते. ठाण्याचे पालकमंत्री व पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा गणेश नाईक यांनी ‘जुन्या उपकर वसुलीतून पालिकेचा आर्थिक गाडा सुरळीत चालत असताना उद्योजक, व्यापाऱ्यांकडून अधिक कर का घ्यावा’ अशी भूमिका दोन्ही घटकांच्या बैठका घेतल्यानंतर मांडली. त्यामुळे उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. पालिका प्रशासनाने कर कपातीचा अहवाल नगरविकास विभागाकडे पाठविला होता. त्याला तीन फेब्रुवारी रोजी मंजुरी मिळाली असून ज्या व्यापाऱ्यांना हा कर तीन टक्के लागू करण्यात आला होता त्यांना तो आता दोन टक्के भरावा लागणार आहे; तर ज्या उद्योजकांना त्यांच्या कच्च्या मालावर दोन टक्के कर भरावा लागत होता त्यांना हा कर दीड टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरासरी ४० टक्के हा कर कमी करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. पालिकेने सरसकट हा कर दीड टक्के करण्यात यावा असा प्रस्ताव सादर केला होता. राज्यात सर्वत्र जकात कर लागू असताना केवळ अमरावती आणि नवी मुंबई पालिकेत गेली १५ वर्षे उपकराचा यशस्वी प्रयोग केला जात होता. या करातून पालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी वाढ झाली असून गतवर्षी ४२५ कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे उपकरातून येणारे उत्पन्नही पालिकेला परवडण्यासारखे आहे असे नाईक यांनी सरकारला सुचविले होते, पण पेट्रोल, डीझेलसारख्या विक्रेत्यांना एक टक्काऐवजी दोन टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यात दुप्पट वाढ झाल्याचे दिसून येत असल्याने हा वर्ग नाराज आहे. नवी मुंबईत मुंबई, ठाण्यापेक्षा पेट्रोल, डीझेलचे दर अगोदरच जादा असल्याने अनेक ग्राहक तळोजा, पनवेलमध्ये जाऊन इंधन भरत आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईत जुजबी इंधन भरणाऱ्या ग्राहकांचीही संख्या रोडावत असून काही दिवसांनी या विक्रेत्यांना आपला गाशा गुंडाळण्याची वेळ येणार असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांनी तर ‘एलबीटी हटाव व्यापारी बचाव’ अभियान सुरू केल्याने कर कमी होऊनही त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद नाही तर उद्योजक पूर्वीपेक्षा अर्धा टक्का वाढल्याने या महागाई आणि अर्थिक तंगीच्या काळात त्रस्त आहे. त्यामुळे काही लघु उद्योजक आहेत ते कारखाने विकून त्यातून येणाऱ्या पैशावर सेवानिवृत्त जीवन जगण्याचा विचार करीत आहेत. त्यामुळे एलबीटीमध्ये झालेल्या तुरळक कपातीमुळे व्यापारी, उद्योजकामध्ये थोडी खुशी थोडा गम असे वातावरण आहे.
सरकारने लागू केलेल्या तीन आणि चार एलबीटी कराऐवजी दोन आणि दीड टक्के झाला ही आनंदाची बाब आहे, पण आर्थिक मंदीच्या या काळात उद्योजकांवर अतिरिक्त बोजा तर पडला आहे. त्यात हा दर या महिन्यापासून लागू करण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे मागील दहा महिन्यांचा कर भरताना उद्योजकांचे कंबरडे मोडणार आहे. काही उद्योजकांना दोन टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे तो पूर्वीच्या उपकरापेक्षा दुप्पट झालेला आहे. देशातील इतर राज्ये उद्योजकांना रेड कार्पेट टाकत असताना महाराष्ट्रात मात्र करांचे ओझे वाढले आहे.
– प्रा. स्वामिनाथन, सचिव,
ठाणे बेलापूर औद्योगिक संघटना
राज्यातील या एलबीटी कराला सर्व व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. व्यापारी आपला संघर्ष सुरू ठेवणार आहेत. देशातील २६ राज्यांमध्ये त्यातील १३ काँग्रेस राज्यांत हा कर नसताना केवळ महाराष्ट्रातच का? मुंबईत जकात कर भरायचा आणि इथे नवी मुंबईत आल्यावर परत एलबीटी भरायचा हा कोणता न्याय? ह्य़ा कराची वसुली व्यापारी ग्राहकांच्याच खिशातून करणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे महागाई वाढणार. सरकारी अधिकाऱ्यांना हा कर वसूल करण्यासाठी पगार, पेन्शन मिळत असताना केवळ ग्राहक आणि सरकारमधील दलाल म्हणून हा कर वसूल करून देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सरकार काय देणार आहे?
-कीर्ती राना, अध्यक्ष, नवी मुंबई र्मचट असोसिएशन