व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे एलबीटीच्या नोंदणीबाबत प्रशासन हतबल झाले असून प्रशासनाकडे नोंदणीची कुठलीही योजना नाही. एलबीटीमुळे शहरात विकासाचा खोळंबा होणार असल्याने नागपूर विकास आघाडीने त्याला विरोध केला आहे. विरोधाची आमची भूमिका योग्य असून प्रशासन मात्र अपयशी ठरले आहे असा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी केला.
स्थायी समितीची नुकतीच बैठक झाली असून त्यात एलबीटीवर चर्चा करण्यात आली. आतापर्यंत ३४ हजार ४०० अर्ज वाटप करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात ३४८व्यापारांनी नोंदणी केली आहे. २८ हजार व्ॉट कर भरणाऱ्या व्यापारांना वगळून आणखी एक लाख व्यापारांची नोंदणी शिल्लक आहे. अद्याप एक टक्काही नोंदणी झाली नसून व्यापारांनी नोंदणी करण्यासाठी विरोध केला आहे. प्रशासन एलबीटी लागू करण्याबाबत पूर्णपणे अपयशी ठरले असून ते रद्द करण्यात यावे पुन्हा जकात सुरू करण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
महाल, सदर आणि इंदिरा गांधी रोग निदान केंद्र या ठिकाणी महापालिकेच्या दंतचिकित्सा केंद्रांना स्थायी समितीने मंजूरी देण्यात आली आहे. पीपीपी प्रकल्पतंर्गत दंत चिकित्सा केंद्रासाठी ८ वैद्यकीय संस्थानी अर्ज सादर केले होते. यातील नबीदाद स्मृती संस्थेला सदर व महाल व डॉ. इंदर गुंडेंचा यांच्या मानस डेंटल केअरला इंदिरा गांधी रुग्णालयात दंत चिकित्सालय सुरू करण्यात मंजुरी देण्यात आली.
वैशालीनगर घाटाबाबत आशीनगर झोनचे सहायक आयुक्त आमि नगरयंत्री भूमिका वेगवेगळी आहे नेमके प्रकरण काय आहे याबाबतचा अहवाल पंधरा दिवसात सादर करण्याचे निर्देश अतिरिकक्त आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिले आहे. वर्धारोडवरील पंचशील चौक ते जनता चौक या चारचाकी वाहनाच्या पार्किंगला मंजूरी देण्यात आली.