नाशिककरांचा कर, खड्डय़ांत भर

टक्केवारीमुळे रस्त्यांची दुर्दशा
टक्केवारीच्या व्यवहारांमुळे रस्त्यांची दुर्दशा होत आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे वर्षभरही रस्ते चांगल्या स्थितीत राहू शकत नाहीत. नागरिकांकडून कररूपाने संकलीत केलेला पैसा या कामासाठी वापरला जातो. पावसामुळे खड्डेमय झालेल्या रस्त्यांमुळे वाहनधारकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता तपासणी करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्याकडे कानाडोळा केला जात असल्याने शहरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेला महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे. किमान आता तरी पालिकेने समिती नेमून या संपूर्ण कामांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करायला हवी. नागरिकांनी वेळोवेळी तक्रारी नोंदवायला हव्यात. आपल्या घर परिसरातील रस्त्याचे काम करताना त्यात कोणती सामग्री वापरली गेली, गुणवत्तेचे निकष पाळले गेले की नाहीत, याची माहिती पालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात प्राप्त करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला पाहिजे. या माध्यमातून नागरिकही रस्त्यांच्या कामातील दोष पुढे आणू शकतात. रस्त्यांच्या दुरावस्थेविषयी तक्रार न करता शांतपणे हे सहन करणे योग्य नाही
मेजर पी. एम. भगत संघटन मंत्री, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, नाशिक

खड्डय़ांचे सामा्रज्य नाशिक पालिकेच्या हद्दीत सर्वत्र पाहावयास मिळते. पंचवटीतील क्रांतीनगर ते मखमलाबाद रस्तो असो किंवा रामवाडी परिसर, खड्डय़ांनीच स्वागत होते. खड्डय़ांविषयी तक्रारी वाढल्यावर जाग आलेल्या यंत्रणेकडून दुरूस्तीची मलमपट्टी होऊ लागली आहे. मायको सर्कल हे त्याचे एक उदाहरण देता येईल. या सर्कलच्या बिकट अवस्थेवर ‘नाशिक वृत्तान्त’ने छायाचित्राव्दारे प्रकाशझोत टाकला होता.

जनहित याचिका दाखल करण्याची गरज
शहरवासीयांच्या करापोटी मिळणाऱ्या पैशांतून दरवर्षी नवीन रस्ते बांधणी व पावसाळ्यात पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी पुन्हा वारेमाप खर्च केला जात आहे. महापालिका क्षेत्रात रस्त्यांच्या कामात होत असलेल्या अनिष्ठ प्रकारास पालिका अधिकारी, नगरसेवक व ठेकेदार यांचे साटेलोटे कारणीभूत आहे. खड्डेमय रस्त्यांसाठी हे तिन्ही घटक जबाबदार धरून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शहरवासीयांनी जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. ज्यावेळी उपरोक्त घटकांच्या वेतनातून दंडाची रक्कम काढून घेतली जाईल, तेव्हा त्यांना खऱ्या अर्थाने वचक बसेल. निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून फारसे काही साध्य होत नाही. कारण, हे ठेकेदार मग पुढे दुसऱ्याच्या नावाने कामे घेऊन तो कित्ता गिरवतात. शहरातील रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी जनहित याचिकेद्वारे आधी नगरसेवक, अधिकारी व ठेकेदारांची साखळी मोडून काढण्याची आवश्यकता आहे.
अभय कुलकर्णी नाशिक फर्स्ट

महापौर व प्रशासनाच्या वेतनातून रक्कम कपात करावी
नाशिक महापालिका निवडणुकीत मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मनसेच्या हाती सत्ता द्या, नाशिकचे रस्ते गुजरातप्रमाणे खड्डे नसणारे करतो, असे अभिवचन दिले आणि शहरवासीयांनी मनसेच्या हाती सत्ता सोपवली. या पक्षाचा महापौर झाला. आज महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष ही सर्व प्रमुख पदे मनसेकडे असूनही शहरातील रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे झाले आहेत. खड्डय़ांमुळे करदात्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. मणक्यांचे आजार, खड्डय़ात पडून दुखापत, काहीवेळा मृत्यू अशी नागरिकांची अवस्था झाली आहे. मनसेच्यावतीने मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डय़ांच्या निषेधार्थ विशेष आंदोलन जाहीर केले आहे. मग, नाशिकमध्ये मनसेचा महापौर नागरिकांच्या पैशातून रस्ते बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे करणाऱ्या ठेकेदाराचे चांगभले का करतात ? गुजरातप्रमाणे चांगल्या दर्जाचे रस्ते का निर्माण होत नाहीत ? मनसे मुंबईतील रस्त्यांच्या खड्डय़ाप्रकरणी आंदोलन करीत आहे. मग, नाशिकच्या रस्त्यांवरील खड्डय़ाप्रकरणी आंदोलन का नाही ? शहरातील सर्व रस्ते चांगले झाले पाहिजेत व खड्डे बुजविण्याचा खर्च करदात्यांच्या पैशातून न करता महापालिका प्रशासन आणि सत्तेतील पदाधिकारी यांच्या पगारातून वसूल करावे अन्यथा करदात्या नागरिकांच्यावतीने उपरोक्त मागण्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली जाईल.- विलास देवळे नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत