राज्यातील एकूण ४५ भ्रष्ट शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध उघड चौकशी व आरोपपत्र दाखल करण्याची मंजुरी देण्यास टाळाटाळ केली जात असून संबंधित खात्यातील आणि शासनातील उच्चपदस्थ पाठीशी घालत असल्याचे उघड झाले आहे. गैरप्रकाराला आळा घालण्यास शासन अथवा वरिष्ठ अधिकारी गंभीर नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते.
लाच घेणाऱ्या वबेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यांची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यापूर्वी संबंधित खातेप्रमुखाची मंजुरी घेणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. यासंबंधीचे पत्र मिळाल्यापासून तीन महिन्यात संबंधित खातेप्रमुखाला मंजुरी द्यावी लागते. तीन महिन्यात तसे न केल्यास शासन अथवा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याकडे ही बाब कळवावी लागते. मंजुरी मागणाऱ्या पत्राला वर्षोन्गणती उत्तरेच दिली जात नसल्याचे प्रकार प्रशासनात घडत आहेत.
राज्यभरात महसूल खात्याशी संबंधित दहा, गृह दहा, नगरविकास व वने प्रत्येकी दोन, शिक्षण, ग्रामविकास, महावितरण, जलसिंचन, सहकार, परिवहन, सांस्कृतिक, महिला व बालविकास खात्याशी संबंधित प्रत्येकी एक, अशी एकूण ३२ प्रकरणे थंडबस्त्यात पडली आहेत. त्यातून  एकूण ४५ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्धची कारवाई खोळंबली आहेत.
आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी मागणारी पत्रे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याकडून वेळोवेळी शासनाला पाठविण्यात आली. त्यातील अनेकांबाबत शासनाने कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. काही प्रकरणात क्षुल्लक बाबींचा उल्लेख करून मंजुरी नाकारण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले. नागपूरसह विदर्भात २००५ ते २०१२ दरम्यान गैरप्रकार करणाऱ्या एकूण ९ शासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी व आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी मागणारी पत्रे संबंधितांच्या खातेप्रमुखांना पाठवण्यात आली, तसेच त्यास अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. ती न मिळाल्यामुळे वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही संबंधित खातेप्रमुखांकडून त्यास कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सरकार पाठीशी घालणार नाही, असे राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील गेल्या वर्षी म्हणाले होते. प्रत्यक्षात गैरप्रकार आणि तो करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशासन दरबारी पाठीशी घातले जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
गैरप्रकाराची चौकशी वेळेत पूर्ण करून, तसेच वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही आरोपपत्र सादर करण्याची मंजुरी मिळत नसल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खातेही हतबल झाले आहे. यासंदर्भात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याच्या नागपूर विभागाचे पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मंजुरीची वाट पाहिली जात असल्याचे त्यांनी कबूल केले.
याआधी अशी संख्या मोठी असायची. या वृत्तीची शासनाने गंभीर दखल घेतल्याने मंजुरीची टाळाटाळ करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे व भविष्यात अशी संख्या निश्चितच कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.