महापालिकेतील मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासन दिरंगाई करीत आहे, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात केला. त्या संदर्भात आयुक्ताशिवाय निर्णय घेता येत नसल्याचे प्रशासनाने सांगताच या मुद्यावर सत्ता आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या चर्चेत महापौर अनिल सोले यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित अर्जावर निर्णय घेऊन त्यांना नोकरी देण्यात यावी आणि त्या संदर्भातील अहवाल सात दिवसात द्यावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
महापालिकेच्या आजच्या सभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात अनुकंपाच्या विषयासहीत स्टार बस रॉयल्टी आणि इतर विषयावर चर्चा झाली. दयाशंकर तिवारी यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील विषय सभागृहात मांडला. महापालिकेत वर्षांनुवर्ष काम करीत असलेल्या व्यक्तीचे निधन झाले तर त्यांच्या जागेवर त्यांच्या वारसाला कामावर घेतले जाते. यासाठी २६८ अर्ज आले असून त्यापैकी १८१ अर्जाची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी सहा अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे ते अपात्र ठरविण्यात आले.  मात्र उर्वरित १७५ अर्ज ग्राह्य़ असताना त्यांना महापालिकेत नोकरीवर का लावण्यात आले नाही, असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. आजच्या सभेला आयुक्त अनुपस्थित असल्यामुळे पुढच्या सभेत या विषयावर निर्णय देता येईल, असे अपर आयुक्त हेमंत पवार यांनी सभागृहाला सांगितले. मात्र सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके यांनी आयुक्त नाही तर अपर आयुक्तांनी यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी अनुकंपाच्या विषयावर मत व्यक्त करीत या संदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी केली. किशोर डोरले, सतीश होले यांनी नाराजी व्यक्त करून आयुक्त नाही तर सभागृहात निर्णय होणार नाही का असा प्रश्न उपस्थित केला. ज्या अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई केली जात असेल अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. महापौर सोले यांनी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासंदर्भात ज्यांचे अर्ज आले आहे त्या अर्जाचा विचार करून नोकरी देण्यात यावी आणि त्या संदर्भातील अहवाल सात दिवसात देण्यात यावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
स्टार बसच्या रॉयल्टी संदर्भातील विषयावर तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. वंश निमय कंपनीकडून महापालिकेला २ कोटी ८४ लाख ८४६ रुपये रॉयल्टी घेणे आहे. मात्र आतापर्यंत कंपनीने महापालिकेला रॉयल्टी दिली नाही. ज्यावेळी स्टारबस संदर्भात बैठकी घेतल्या जातात त्यावेळी कंपनीचे अधिकारी अनुपस्थित राहतात त्यामुळे त्यांना नोटीस देण्यात यावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली. प्रशासन स्टारबसच्या संदर्भात कुठलीही भूमिका घेत नाही त्यामुळे कंपनीचे चांगले फावते आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला. या संदर्भात परिवहन समितीने सात दिवसात बैठक घेऊन त्यात दयाशंकर तिवारी यांना आमंत्रित करावे आणि रॉयल्टी संदर्भात निर्णय घ्यावा, असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.