‘मेरी’ला अखेरची घरघर!

कधीकाळी देशासह परदेशातील नामवंत संशोधन संस्था म्हणून प्रसिद्ध असलेली येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) जलसंपदा विभागाच्या कारभारामुळे मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. साधारणत: दहा वर्षांपासून या संस्थेत संशोधनाचे एकही काम झालेले नाही. त्यामुळे काही संशोधन विभाग एक तर बंद करण्यात आले वा अन्य विभागात समाविष्ट करावे लागले. परदेशातून संशोधनाची मिळणारी कामेही निष्क्रियतेमुळे बंद झाली असून ‘मेरी’ची आता केवळ ‘चाचणी घेणारी प्रयोगशाळा’ अशी ओळख शिल्लक राहिली आहे. या संस्थेशी संलग्नित मध्यवर्ती चित्र संकल्पना संघटना (सीडीओ), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेरी) यांचीही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही.
राज्यात धरणांचे संकल्पन, बांधकाम करण्यासोबत अभियांत्रिकी क्षेत्रातील संशोधनाच्या उद्देशाने १९५९मध्ये स्थापन झालेल्या मेरी संस्थेला अखेरची घरघर लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिंडोरी रस्त्यावर सुमारे दीडशे एकर जागेत उभ्या राहिलेल्या या संस्थेच्या साडेपाच दशकातील अफाट कार्याची झलक राज्यातील तब्बल १८०० धरणांवरून लक्षात येते. सध्या या संस्थेच्या अखत्यारीत जवळपास २०० धरणांची कामे प्रगतिपथावर असली तरी मेरीतील संशोधनाचे काम ठप्प झालेले आहे. धरणाशी संबंधित अथपासून इतिपर्यंतची कामे येथे होतात. द्रुतगती संशोधन विभागात पूर्वी बाहेरील देशातून प्रतिकृती तपासणीची कामे यायची. परंतु, आता तिथे राज्यातील धरणांची कामे येत नसल्याचे खुद्द या संस्थेत आधी काम करणारे अधिकारी सांगतात. जलाशय गाळ सर्वेक्षण व सुदूर सर्वेक्षण हे दोन विभाग वगळता सामग्री चाचणी, संरचनात्मक संशोधन, महामार्ग संशोधन, भूकंप आघात सामग्री, सामग्री चाचणी अशा सात विभागांकडे फारशी कामे नाहीत. उत्तम दर्जाच्या प्रयोगशाळेकडे ‘नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड’चे प्रमाणपत्र असते. असे प्रमाणपत्रही मेरीकडे नाही. पुणे विद्यापीठाकडून मेरी ही ‘डॉक्टरेट’ संशोधनासाठी मान्यताप्राप्त संस्था होती. परंतु, त्यासाठी भरावी लागणारी रक्कम भरली न गेल्याने ही मान्यताही रद्द झाली आहे. ‘पीएच. डी.’ अर्थात संशोधन करू इच्छीणारा एकही विद्यार्थी इकडे फिरकला नाही. त्याचे कोणाला सोयरसुतक नाही.
संस्थेला घरघर लागण्यामागे शासकीय उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा संस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अतिशय संकुचित राहिला. मागील पंधरा वर्षांत ज्या अधिकाऱ्यांची या संस्थेत बदली झाली, ते स्व-इच्छेने कधी आलेच नाहीत. या संस्थेतील नियुक्तीकडे बहुतेकांनी शिक्षा म्हणून पाहिले. काही अधिकाऱ्यांनी प्रदीर्घ काळ ठाण मांडून जोडधंदे सुरू केल्याची वंदता आहे.
मध्यवर्ती संकल्पनाचित्र संघटना (सीडीओ) हा धरण निर्मिती प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा विभाग. त्याची परिस्थिती वेगळी नाही. मोठय़ा सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांचे आराखडे, माती धरण, सांडवा, सिंचन विमोचक, पंप हाऊस, विद्युत गृह, उभे उचल दरवाजे, वक्राकार दरवाजे अशा विविध भागांचे डिझाईन येथे केले जाते. मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांचे पूर अभ्यास, जुन्या धरणांचे विश्लेषण व बळकटीकरण उपायांचे संकल्पन आणि धरण पूर्ण झाल्यावर १० वर्षांनी संकल्पनाचे पुनविर्लोकनाचे या संस्थेचे काम आहे. मागील तीस वर्षांपासून धरणांचे संकल्पन चित्र अर्थात आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. त्यात कोणताही बदल नाही, नवीन प्रगती नाही. कनिष्ठ दर्जाचे कायम राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे आराखडा बनविण्याची जुनीच पद्धती वापरली जाते. सल्लागारांनी  तयार केलेले आराखडे सीडीओमध्ये तपासणीसाठी येतात. या तपासण्यांचा कामाचाही मोबदला मिळू लागल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे मुळचे कौशल्य वाढीस लागलेले नाही व कष्ट करून नवीन आराखडाही तयार केला जात नसल्याचे खुद्द या ठिकाणी काम केलेले काही जुने अधिकारी सांगतात. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा) ही याच भागातील मरगळलेली संस्था. तेच ते प्रशिक्षण घेऊन अधिकारी कंटाळले आहेत. या संस्थेत स्वत:चा एकही व्याख्याता नाही. बाहेरून आणलेल्या व्याख्यात्यांना अतिशय तुटपुंजे मानधन दिले जाते. त्यामुळे व्याख्यान उत्तम दर्जाचे असेल याची शाश्वती देता येत नाही. या संदर्भात मेरीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.