मुंबईतील जमिनींवर अतिक्रमण केलेल्यांना मोफत घरे देण्याचा झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा कार्यक्रम जोरात सुरू असताना आपल्या घामाने मुंबईच्या विकासात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या गिरणी कामगारांना आपल्याच राज्य सरकारच्या सापत्न वागणुकीमुळे घरांपासून वंचित राहावे लागत आहे. मुंबईत १५ गिरण्यांची ६२,५०७ चौरस मीटर जमीन कामगारांच्या घरांसाठी सरकारच्या ताब्यात असतानाही केवळ सरकारी उदासीनतेमुळे त्यावर शक्य असलेल्या ६६८३ घरांचे काम कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे आता दिवाळीनंतर बेमुदत आंदोलनाचा एल्गार करण्याचा निर्धार कामगार संघटनांनी केला आहे.
मागच्या वर्षी राज्य सरकारने ‘म्हाडा’मार्फत गिरणी कामगारांसाठी १८ गिरण्यांच्या जमिनीवरील ६९२५ घरांसाठी सोडत काढली. त्याचवेळी जागा ताब्यात असलेल्या १५ गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरांचे कामही सुरू करावे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. पण त्यात चालढकल करण्यात येत आहे. आता तर सरकार त्याकडे ढुंकूनही पाहायला तयार नाही.
सरकारच्या नियमानुसार गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मालकांनी ताब्यात दिलेली अशी १५ गिरण्यांची जमीन घरांच्या बांधकामासाठी उपलब्ध आहे. ६२,५०७ चौरस मीटर जागा असून त्यावर एकूण ९९६६ घरांचे बांधकाम होऊ शकते.
त्यातील ३२८३ घरे संक्रमण शिबिरासाठी हस्तांतरित करावी लागतील. उरलेली ६६८३ घरे ही गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरासाठी मिळतील.
मात्र, मुंबईतील या जागांवर घरे बांधण्याबाबत सरकार उदासीनता दाखवत आहे. परिणामी जागा ताब्यात पण घरांची योजना कागदावर अशी परिस्थिती गेल्या वर्षभरापासून आहे.
